काठमाडौं, भदौ २२ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

एमालेले दलबाट १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्रको प्रक्रिया सभामुखले अघि नबढाएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

पार्टीले गत साउन २५ मै सांसदहरुलाई दलबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसदलाई भदौ १ गते जानकारी गराएको भन्दै रिटमा सभामुखले कानुन बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका संघीय संसदका १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई आधार मानेर नयाँ दल दर्ता गर्नु गैर कानुनी भन्दै बदर गर्न माग गर्दै छुट्टै रिट दिनुभएको थियो । उक्त रिटमा भने प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।