काठमाडौं, पुष ४ । भारतमा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेकाहरूमाथि सरकारले गरेकाे दमनविरूद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएकाे छ ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालकाे आयाेजनामा भएकाे प्रदर्शन र र्‍यालीमा मानवअधिकारकर्मीहरूले शान्तिपूर्ण विराेध प्रदर्शनमा अधिक बल प्रयाेग गरी नागरिकको ज्यान लिने काममा भारत सरकार उत्रिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

काठमाडौंकाे त्रिचन्द्र कलेजबाट शुरू भएकाे शान्तिपूर्ण  र्‍याली दरबारमार्ग, उत्तरढाेका हुँद‌ै ल‌ैनचाैरस्थित भारतीय राजदूतावास अगाडि पुगेर धर्ना दिएकाे थियाे । 

प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीलाई नागरिकको भेला हुने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, विमति अभिव्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नकुल्चन र प्रजातन्त्रको न्यूनतम मूल्यकाे सम्मान गर्न आग्रह गरे ।

यसअघि एक विज्ञप्ति निकाली एम्नेष्टी नेपालले नागरिकतासम्बन्धी संशोधित ऐनको विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले क्रुर दमन गरेकाप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेकाे थियाे ।

अघिल्लो हप्ता प्रहरीले राजधानी दिल्लीस्थित जामिया मिलिया इस्लामिय विश्वविद्यालयमा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट गरी गिरफ्तार गरेको थियो । दिल्लीको अलिगरस्थित अर्को विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूमाथि पनि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको थियाे ।

भारतको उत्तर पूर्वी राज्य असाममा प्रहरीले गाेली हानी चार जनाकाे हत्या गरेपछि भारतभर प्रदर्शन चर्किएकाे छ । 

“शान्तिपूर्ण विरोध गर्न तथा विचार, अभिव्यक्ति र सभा गर्न पाउने स्वतन्त्राको अधिकार प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ हो र यी कुराहरूलाई भारतीय संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने । “आफ्नो असहमती अभिव्यक्त गर्ने अधिकारलाई उपभोग गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूमाथि भारतीय अधिकारीहरूद्वारा भएको यो निर्मम दमन एकदमै खेदजनक छ ।”

 “क्याब” पनि भनेर बुझिने नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई भारतीय संसदले मंसिर २५ मा पारित गरेपछि देशभर विरोध प्रदर्शन भएका छन् ।  यो संशोधनले अस्थायी आप्रवासीहरूलाई दर्ता प्रक्रिया मार्फत अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्था २०७१ पौष १६ वा त्यस अघि अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बङ्गलादेशबाट भारत आएका हिन्दु, शिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र क्रिस्चियनका लागि मात्र लागू हुनेछ ।  

एम्नेष्टीले जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई निर्मम ढङ्गले कुट्पिट् र यौनजन्य उत्पीडन समेत गरेको आरोपहरूका साथै प्रहरीद्वारा भएको अन्य व्यवहारहरूको अनुसन्धान गर्न र यसमा जिम्मेवार संदिग्धहरूलाई अभियोजन गर्न भारतीय सरकारलाई आह्वान पनि गरेकाे छ ।

नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधस्वरुप भइरहेको व्यापक प्रदर्शनका दौरान भारतीय अधिकारीहरूले देशको विभिन्न भागमा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नुका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १४४ लाई प्रयोग गर्दै कुनै एक ठाउँमा चार जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने नियम लादेको छ । त्यस्तै भारतको मुम्बइ, पुने, भुवनेश्वर, नागपु र भोपाललगायत विभिन्न शहरहरूमा निषेधात्मक आदेशहरू जारी गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने कुरालाई विशेषाधिकारको रूपमा नभएर एउटा मानवअधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो अधिकारलाई भारत पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिले धारा २१ मा प्रत्याभूत गरेको छ ।
 
यद्यपि, यस्तो बन्देज र निरंकुश दमनलाई नसहिने सन्देश प्रवाह गर्नुका साटो मंसिर ३० मा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमनले दिल्लीमा भएको विद्यार्थीहरूको विरोधको जवाफमा “नागरिकहरूले जिहादी, माओवादी र विखण्डनकारीहरू विद्यार्थी अभियानमा सक्रिय भइरहेका छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ ।”  भनिन् ।

एम्नेस्टी नेपालले भारतको केन्द्रीय र प्रान्तिय सरकारलाई नागरिकको असहमति प्रकट गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्न तथा सुरक्षा बलहरूलाई संयम अपनाउनका लागि आदेश दिन आग्रह गरेकाे छ ।