दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं, भदौ २७ । आफ्ना माग पुरा गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले विगत पाँच महिनादेखि शिक्षक महासंघ लगातार आन्दोलनमा छ । माग सुनुवाई गर्नुको साटो सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै आन्दोलित शिक्षकहरुले अगाडि सारेको ३४ बुँदे मागमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार भन्दा शिक्षकका सेवा–सुविधामात्र समेटिएकोप्रति विज्ञहरु भने असहमत छन् ।

संघीय शिक्षा ऐन जारी, स्थायी भएका शिक्षकको पेन्सन तथा बढुवामा अस्थायी अवधिको गणना, शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट लगायतका सेवा चाहियो भन्दै ३४ सुत्रीय माग राखी शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा छ । राज्यबाट हदैसम्म पेलिएको ठान्ने शिक्षकहरुलाई आन्दोलन गर्दागर्दा यस्तो लागेको छ कोरोना भाइरस भन्दा माग सुनुवाई नगर्ने सरकार खतरनाक रहेछ नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

पाँच महिनादेखि शिक्षक तथा कर्मचारीहरु लगातार सडक संघर्षमा छन् । शिक्षकहरुले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुको साटो अधिकार केन्द्रित आन्दोलन गरेकाले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी गुमेको चिन्ता शिक्षाविद्मा देखिन थालेको प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला बताउनुहुन्छ ।

शिक्षकको जायज माग पुरा गराउन राजनीतिक दलहरु गम्भीर नदेखिनु अर्को चिन्ताको विषय भएको शिक्षाविद् कोइराला बताउनुहुन्छ ।

डिजिटल आन्दोलनदेखि सडक संघर्षसम्म गरी चार चरणको आन्दोलन समाप्त भएपछि शिक्षक महासंघ अब निर्णायक भन्दै पाँचौ चरणको आन्दोलनमा छ । असोज पहिलो साता अनसन, १० देखि १७ गतेसम्म काठमाडौमा प्रदर्शन र कात्तिक २८ गतेबाट माग पूरा नभएसम्मका लागि साँढे तीन लाख शिक्षक तथा कर्मचारीलाई काठमाडौको सडकमा उतारेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने योजना महासंघले अगाडि सारेको छ ।