काठमाडौं, असोज १ । सरकार परिर्वतन भए सँगै बजेटका विषयमा अन्यौल बढ्दै गएको छ ।

परिणामतः देश अहिले बजेट शुन्य र सरकार बेखर्चीको अवस्थामा आएको छ । त्यसैपनि बजेट बढी राजनीतिक किचलोको घानमा परेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको २ महिना यसै पनि गुज्रिसकेको छ । यसले यस बर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन थप प्रमावित हुने देखिएको छ । अर्को तर्फ बजेट सार्वभौम सिद्धान्त र अनिवार्य सर्तहरु भन्दा बाहिर गएर बन्न थालेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेल पछिल्ला सरकारहरुले ल्याएको बजेट लहड, मनमौजी र सिद्धान्त विपरित भएको बताउनुहुन्छ ।

संघीय सरकारले ल्याउने बजेट दिगो विकास, विकासका लक्ष्य तथा आवधिक योजनामा आधारित हुन नसकेको उहाँको आरोप छ । संघीय सरकारको बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत मार्गदर्शक हुन नसकेको बताउनुभयो । तीनै तहका सरकारका बजेटहरु “अफ ट्रयाक” रहेको डा. पोख्रेलको विश्लेषण छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हावी हुँदा दिगो विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औ आवधिक योजनाका कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

बजेट वितरण गर्दा समानुपातिक हिसाबले बाँड्न छाडिएको एवं आवधिक योजनाहरु एकातिर बजेट विनियोजन अर्कैतिर हुने गरेको छ । यसबाट राजनीतिक नेतृत्वले आवधिक योजनालाई त्यती राम्रो संग ग्रहण गर्न नसकेको पुष्टि भएको डा. पोख्रेलको ठम्याई छ ।