२७ फाल्गुन २०८१, मंगलबार | Wed Mar 12 2025


संरक्षकबाटै संविधान असुरक्षित


0
Shares

मिरा बस्नेत
काठमाडौं, असोज ३ । तत्कालिन विभिन्न राजनीतिक दलको असहमतिबीच ६ वर्षअघि नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । नेपालको संविधानले संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व तोकिदियो । तर संविधान जारि भएको ५ वर्षको अवधिमा संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकबाटै बारम्बार संविधानको धज्जी उडाइयो ।

विभिन्न जालझेलबीच जारी भएको संविधान ६ वर्षमा २ पटक संशोधन भईसकेको छ । संविधान जारि भएको ६ महिना नपुग्दै २०७२ फागुण १६ मा पहिलो पटक संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो भने पुनः २०७७ असार ४ मा दोस्रो पटक संशोधन भएको थियो । लोकतन्त्रमा राज्यका तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अस्तित्व छुट्टाछुट्टै मानिन्छन् । यी तीन अंगले एक अर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने गर्छन् । तर यी तीनै निकाय चल्ने भनेको संविधानअनुसार नै हो ।

संविधान बन्दाताका संविधान निर्माताहरुले यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । तर सरकारले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न मात्र संविधान प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा संरक्षकबाटै संविधान असुरक्षित हुने अवस्था आएको संविधानका जानकाहरुको विश्लेषण छ ।

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक संसद विघटन गर्नुभयो । अध्यादेशकै भरमा मुलुक चलाउने प्रयास भयो । गैर संवैधानिक ढङगले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मात्र ल्याइएन, विभिन्न संवैधानि आयोगहरुमा नियुक्ति गरिए । जुन विवादित नियुक्ति विरुद्धको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा १० महिना देखि विचाराधिन छ । तत्कालिन जनता समाजवादी पार्टी फुटाउन र एक पक्षलाई सरकारमा ल्याउन ओली सरकारकै पालामा प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधयेक विचाराधिन अवस्थामा रहँदा रहँदै नागरिकता अध्यादेश जारीभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउन गरेको संविधान प्रतिकूल कार्यको अर्को उदाहरण हो– प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका एमाले नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनु । संविधानको निष्ठापूर्पक पालन गर्न सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको छ ।

संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने संविधान जारि भएको ६ वर्षमा सरकारले संविधानको मर्म अनुसारको काम गर्न नसकेको र आफु अनुकुल व्याख्या गर्ने गरेको जीकीर गर्नुह्न्छ ।

सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि आफूलाई संविधानभन्दा माथि सम्झने नेताहरुको चरित्रका कारण संविधानलाई निकम्मा बनाउने प्रतिस्पर्धा बढ्नु चिन्ताको विषय हो ।