दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं, असोज ३ । गाउँ-गाउँमा सिहंदरबार, केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा जाने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको थियो । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार वर्तमान विद्यालय शिक्षाको माध्यामिक तहसम्मको नियमनको अधिकार स्थानीय तहको हो । तर केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज स्वरुप स्थानीय तहको अधिकार पटक-पटक कुण्ठित हुने उपहार जनताले पाएका छन् ।

संविधानको अनुसूची ८ को ७ नं बुँदामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा समावेश छ । संविधानमा त लेखियो तर व्यवहारमा स्थानीय सरकारमाथि संघीय सरकारले अविश्वास गरेको छ । एकीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक शैक्षिक वर्ष तोकिए पनि स्थानीय निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने हो तर केन्द्रले उसको अधिकारमा अंकुश लगाएको छ । यस्तो लाग्छ शिक्षामा संघीयता नआएको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बताउनुहुन्छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहमाथि पटक पटक अंकुश लगाएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु बाउनुहुन्छ ।

संविधानमा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य भनिएको छ । तर करिब ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । कक्षा १० सम्म पुग्दा ५९ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा छाड्ने गरेका छन् भने कक्षा १२ मा पुग्दा ७६ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा छाड्छन् । विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा वैकल्पिक विधिबाट ल्याउन सक्ने शिक्षाविद् कोइराला बताउनुहुन्छ ।

निजी र सामुदायिक विद्यालय अस्तित्वमा रहँदा शिक्षामा हनेखाने र हुँदा खाने वर्गको फरक छ । विद्यार्थी संगठनहरु २ प्रकारको शिक्षा हटाइ एकै बनाउने भन्दै हुँकार गर्छन् तर प्रगति शून्य छ विक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ ।

पैसा छ त एैसा छ, भनेजस्तै पैसा छैन त संविधान प्रदत्त अधिकार पनि टाढा भैदिन्छ । संघीयताको मर्म अनुसार शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न तीनै तहका सरकारको सार्थक प्रयास हुन सकेको छैन । जनताका नाममा राजनीति भन्ने र आफ्नै नीति लागू गर्ने नेतृत्वको घैंटोमा घाम नलाग्ने हो भने संघीयता व्यवस्था कागजमामात्रै सिमित भइरहने छ ।