काठमाडौं, असोज ५ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारले साउन २७ मा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

शाक्यलाई भने उर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो । तर आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै शाक्य ३२ साउनमा सर्वोच्च जानुभएको थियो । आफूलाई हटाउने र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत जानुभएक शाक्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो ।

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । ८ भदौमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको प्रधानन्यायधीश जबराको इजलासले आज कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएको हो ।

यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।