काठमाडौं, असोज ११ । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्धय दिपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुङगानाको संयुक्त इजलासले विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै देउवा सरकारको नयाँ आयोग गठन र पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय झिकाउन आदेश गरेको छ ।

यसअघि गत साउन २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आयोगका कामकारबाहीको अभिलेख, भौतिक स्रोत साधन लगायतका व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई परिवर्तन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

इजलासले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरि अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने भनिए पनि आजको सुनुवाइपछि पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा निर्णय गरेन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने भन्दा जग्गा वितरण गर्ने, कार्यकर्ता भर्ती गरेको भन्दै देउवा सरकारले भदौ २९ गते केशब निरौला नेतृत्वको नयाँ आयोग गठन गरेको थियो ।