काठमाडौं, असोज १८ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई जोड्नु असान्दर्भिक र भ्रामक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सोमबार एक विज्ञप्ति निकाली सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित गरिएको जिकीर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य विषय हो ।’

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोड्नुलाई दूषित मनसाय भन्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिवद्धता रहेको धारणा विभिन्न समयमा व्यक्त हुँदै आएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको अमूक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचारहरु आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकुल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक केही हुन सक्दैन ।’

यसअघि, प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको र मन्त्री बनाउने व्यक्तिको नामै किटेर समाचार आएपछि सोमबार विहान मात्र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर आफ्ना सरोकार व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसक्रममा राणाले समाचार भ्रामक र कपोलकल्पित भएको भन्दै त्यसमा सत्यता नरहेको जिकीर गर्नुभएको थियो । बारका पदाधिकारीहरुले आफूहरुसँग मात्र यस्तो बताएर नपुग्ने बरु विज्ञप्ति नै निकाल्न आग्रह गरेका थिए । सोही अनुसार यो वक्तक्य आएको हो ।