तस्बिर फाइल

काठमाडौं, असोज २२ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले निजामति सेवा विधेयक २०७५ संसदबाट फिर्ता गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको सम्पति भइसकेको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा यतिका समयसम्म पास नगरी फिर्ता गरिनु दुःखद विषय भएको बताउनुभयो ।

विधेयकको गाम्भियर्तालाई हेरेर पास गर्नुपर्नेमा दलहरुको ध्यान जान नसकेको उहाँको भनाई छ । यस विधेयकको सम्बन्धमा समितिले गरेको ६१ वटा बैठकको मेहनत र समितीले गरेको कामको अवमुल्यन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले आजै प्रतिनिधिसभामा रहेको संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको हो ।