काठमाडौं, असोज २२ । श्रमजीवि पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सबै सेवा सुविधा रोक्न प्रेससँग सम्बद्ध संगठन र सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेशले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा १० बुँदे साझा प्रतिवद्धतापत्र जारी गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार संगठनहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराउने विज्ञापन रोक्न माग गरेको हो ।

कोरोनाको बहाना बनाएर सञ्चारकर्मीलाई निकाल्ने, काम छाड्न बाध्य पार्ने र समयमा तलब नदिने सञ्चारगृहलाई संस्थामै गएर दवाव दिने र बाँकी सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान प्रदेशले आग्रह गरेको छ ।

महासंघका उपाध्यक्ष रमेश विष्टले पत्रकारको हकहितविपरित मालिकसँग साँठगाँठ गर्ने र बिचौलिया बन्ने प्रेस सम्बद्ध संगठनका पदाधिकारीहरूलाई सबैले नङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । श्रम र कानून डेक्स महासंघमा स्थापना गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

महासचिव रोशन पुरीले सदस्यता शुद्धिकरणको कार्ययोजना बनेको भन्दै ३९ प्रतिष्ठान शाखालाई ५ वटामा समेटेर शाखाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रेससँग सम्बद्ध संगठनका प्रतिनिधिहरूले श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए ।