तस्बिर फाइल

अक्कल कुँवर
काठमाडौं, असोज २४ । अनपेक्षित सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाउनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले सत्तालाई पार्टीभित्र आफू बलियो बन्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नुभएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो मन्त्रिपरिषद् विस्तार । मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै पार्टीभित्रको इतर समूहभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ भने देउवाका प्रतिष्पर्धी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सानो हिस्सामा खुम्चिन बाध्य हुनुभएको छ ।

पार्टीको १३ औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा पराजित वरिष्ठ नेता पौडेलले ४१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । महाधिवेशनपछि पौडेलले पार्टी र अन्य निकायमा ४० प्रतिशत हिस्सा दावी गर्दै आउनुभएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको भागबण्डामा संस्थापन इतरपक्षको समेत नेतृत्व गरिरहेका पौडेल आफ्नै समूहमा रहेका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको हिस्सा समान पुग्नुभयो ।

कांग्रेसको भागमा ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीमध्ये पौडेलको तर्फबाट कानुनमन्त्री दिलेन्द्रपूसाद बडु, महामन्त्री कोइरालाको तर्फबाट रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल र सिटौलाको तर्फबाट खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागि हुनुभएको छ । बाँकी पार्टी सभापति देउवाले आफ्नो समूहका नेतालाई सहभागी गराउनुभएको छ । पार्टीमा जस्तै सरकारमा पनि देउवा पक्षेले पौडेल पक्षेलाई अलि च्याप्न खोजेको जस्तो देखिएको राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा.गोविन्दमान सिंह कार्कीले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसंगै देउवा आफ्नो समूहलाई बलियो हैसियत दिनमात्र सफल हुनुभएको छैन् इतर पक्षभित्र विवाद सृजना गर्न र आफ्ना मुख्यप्रतिस्पर्धी पौडेलको मोलमोलाईको शक्तिलाई क्षीण बनाउन सफल भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । मन्त्रीपरिषद् विस्तार पार्टीभित्र आफु इतर पक्षलाई कमजोर पार्ने देउवाको रणनीतिक तीरको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । राजनीतिमा यसप्रकारको रणनीति स्वाभाविक भएको विश्लेषक कार्कीको जिकिर छ ।

त्यसो त कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीमध्ये कानुनमन्त्री बडु र खानेपानीमन्त्री चौधरीबाहेक अरु सबै पूर्वप्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिका छन् । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ– पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रिया चलिरहेको बेला सभापति देउवाले सांगठनिक दाउपेचलाई मजबुत बनाउनुभएको छ ।