काठमाडौं, कात्तिक ५ । आफ्नै व्यवहारजन्य कारणले अफ्ठ्यारोमा पर्दै जानुभएका प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर राणामाथि न्यायालयको गरिमा जोगाउन तीब्र दबाब पर्न थालेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाबाट न्यायिक आचार विपरित व्यवहारहरु हुन थालेको भन्दै आलोचना बढेका बेला पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास दिनुपर्ने औल्याएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पेश गरेको न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषणसम्बन्धि अवधारणा पत्रमा न्यायालयको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले नै निकास दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

न्यायपालिकाको पक्षमा प्रधानन्यायाधीशले उदारता नदेखाएमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने भन्दै मञ्चले भनेको छ, ‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुनसक्छ । यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ । तर प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं ।’

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ अघि बढाउन नसकेको, पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा लागू नगरेको, मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेको घटनाले न्यायालयको गरिमा घटेको ठहर फोरमको छ ।

यस्तो छ, पूर्वन्यायाधीश फोरमको अवधारणापत्रः