मिरा बस्नेत

काठमाडौं, कात्तिक ७ । न्यायालय राजहाँस हो । न्यायालयले निष्ठा गुमायो भने तीन करोड जनताको आस्थामा करौंती लाग्छ । राजनीतिक महत्वाकांक्षा र विसंगतिको छिटाले केही वर्षयता कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलनमा विभिन्न प्रश्न उठन् थालेका छन् । विवादको शुरुवाता व्यक्तिबाट भएपनि त्यसको प्रभावले संस्थाको साख घट्ने खतरा बढ्दो छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको वर्हिगमनको माग राखेर न्यायाधीशको संस्था नै हात धोएर लागेको छ । वकिलहरुले यो मागलाई प्रतिष्ठाको सवाल बनाएका छन् । तर चोलेन्द्रशम्शेरलाई त्यस्तो पात्र बनाउने तत्वको खोजीमा कसैको ध्यान गएको देखिदैन । न्यायालयको मर्यादामा आगो झोस्ने यो पहिलो र अन्तिम श्रृंखला होइन । तात्कालिन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीले एकसाथ कार्यपालिका र न्यायापालिका दुबैको प्रमुख हुनुपर्ने अवस्था आयो ।

यस्तै प्रधानन्यायाधिश दामोदरप्रसाद शर्मा स्थायी न्यायाधिश नियुक्तिबाट पन्छिएर अस्थायी न्यायाधिश सिफारिस गरेको भन्दै विवादित बन्नुभयो । यस्तै प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ न्यायपरिषद्का ३ सदस्यबाट न्यायाधिश सिफारिस गरेको विषयमा आलोचित हुनुभयो । प्रथम महिला प्रधानन्यायाधिश शुशीला कार्कीले त झन् महाहभियोगको समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तै जन्म मितिको विवादमा प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीलाई न्यायापरिषद्ले नै बर्खास्त ग¥यो । प्रधानन्यायाधिशको लाइनमा रहेका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत हुनुभयो । तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायका त सडकमा अनगिन्ती पुत्ला जलाइए ।

स्वतन्त्र न्यायापालिका पछिल्लो समय राजनीतिक दलको ईशारामा चल्ने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । सरकारमा जुन दल आएपनि न्यायालयलाई आफ्नो अनुकुल बनाउने लोभ उनीहरुमा जागेको पाइन्छ । लामो समयदेखि न्यायालयमा लागेको विकृति विसंगतिको चाङ एक व्यक्तिको राजीनामाले मात्र नसुध्रिने स्पष्ट छ । न्यायालयलाई विवादरहित बनाउन न्यायालयको पुर्नसंरचना आवश्यक छ ।

चुलेसीले फर्सी, फर्सीले चुलेसी काटेपनि आखिर काटिने फर्सी नै हो । त्यसैले आवेग, आग्रह र स्वार्थ छोडेर न्यायालयलाई गजुर बनाउने विकल्पमा एकमत हुन जरुरी छ ।