नारायणी लामिछाने
काठमाडौं, कात्तिक ७ । कोरोनाले सुस्ताएको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै गर्दा बनेको थियो गठबन्धन सरकार । १ सय दिन पार गरिसकेको सरकारमा ढुकुटीमा रकम भएर पनि सरकार बेखर्ची बन्यो । यसै अवधीमा अर्थमन्त्रीले राजस्व डबल बनाउन निर्देशन दिए भने पुँजीगत खर्च महिनामै १० प्रतिशतसम्म गर्ने घोषणा समेत गरे । तर जनताले आश गरेको रोजगारी वृद्धि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भने कुनै नयाँ कार्यक्रम आउन सकेन ।

कोरोनाले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने प्र्रतिबद्धताको साथ आएको मधुमास पुरा गरिसक्दा समेत अर्थतन्त्रका आयाममा सुधार गर्न सकेको छैन । कोरोनाकै कारण १६ लाख बढीले रोजगारी गुमाएका छन् भने १२ लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यता आर्थिक वर्ष सुरु भएपनि रेमिट्यान्समा १८ प्रतिशतले कमी आएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती २ दशमलव ८ प्रतिशतले घट्दा ११ अर्ब ४२ करोडमा सिमित भयो । यसैबीचमा प्राकृतिक विपत्तीले हजारौं मानिस विस्थापित भए भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची जस्ता ठुला आयोजना पहिरोले पुँरिदा कहिलेसम्म बन्ला भन्ने टुङगो लाग्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिना बितिसक्दा समेत ३ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ तर अर्थमन्त्री शर्मा भने प्रत्येक महिना १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने भाषण दोहो¥याउनु हुन्छ ।

यता बेमौसमी प्रभावका कारण प्रमुख खाद्यबाली धान उत्पादन ६ प्रतिशत घट्ने देखिएको छ भने यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिद्धरमा २ प्रतिशतसम्म पुुग्ने जानकारहरु बताउँछन् । यता बजेट होलिडेकै कारण हप्ता दिन बढि सरकारी कोष परिचालन हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिद्धर ० दशमलव २ प्रतिशत खुम्चन सक्ने प्रारम्भिक आँकलन छ । यस्तो अवस्थामा १ सय दिन बितिसक्दा समेत सरकारको काम उपलब्धिमुलक देखिएको छैन ।

नयाँ सरकार आएपछि अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानका लागि वित्तिय र मौद्रिक नीतिले बजारमा जुन उत्साह सिर्जना गर्नुपथ्र्याे त्यो हुन सकेन । कोभिडका कारण थुप्रै अर्थतन्त्रका आयाममा प्रभावित हुँदा पन्ध्र्राै योजनाको लक्ष्य परिमार्जन हुुनपर्ने हो तर अहिले सम्म कुनै पहल नै भएको छैन ।

हाल नेपालमा ४० प्रतिशत बढि अर्थतन्त्र अनौपचारीक अर्थतन्त्र रहेको प्रारम्भिक आँकलन छ । तर अर्थमन्त्रालय वा सरकारले यी क्षेत्र व्यवस्थित गर्नेबारे सोचेको देखिएको छैन । ठुलो आशा बोकेको सरकारको कसी लाग्ने समय वित्दा पनि कोभिड र प्राकृतिक विपत्तिले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रमा राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक हुन नसक्नु अर्को विडम्बना हो ।