काठमाडौं, कात्तिक ८ । सरकारले सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी मापदण्ड २०७८ जारी गर्दै सरकारी खर्च कटौतीको पहल थालेको हो ।

अब सरकारी निकायले शुभकामना सन्देश प्रकाशन वा प्रसारणमा खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । पत्राचार गर्दा उपलब्ध भएसम्म सरकारी ईमेल तथा विद्युतीय माध्यममार्फत गर्ने गरी कागजको प्रयोगलाई कम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसैगरी सूचना तथा प्रसारण विभाग बाहेक अन्य सरकारी निकायलाई क्यालेण्डर, डायरी आदी छपाई गर्न पनि रोक लगाइएको छ । कामसंग सम्बन्धित बाहेक अन्य पुस्तक, पत्रपत्रिका खरिदमा रोक लगाइएको छ । सरकारी निकायले वार्षिक प्रतिवेदन र बुलेटिन तयार गर्दा भत्ता पनि लिन नपाउने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा गरिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले तालिम गोष्ठि वा सेमिनार पनि सम्भब भएसम्म भर्चअल गर्नुपर्ने र यदि भौतिक रुपमै गर्नुपर्ने भए आफ्नै हल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, सरकारी खर्च तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा पनि सरकारले रोक लगाएको छ ।

साथै, विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा भ्रमण गर्दा पनि नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा समेत विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाइएको छ ।

सरकारी कामको सिलसिलामा अनुगमन तथा भ्रमणमा जाँदा कामसँग सम्बन्धित तीन जनाभन्दा बढी व्यक्ति जान नपाइने र अनुगमन भ्रमणबाट फर्केपछि अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेमा मात्र भ्रमण खर्च पाउने मापदण्डमा उल्लेख छ । आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रत्येक महिना कम्तिमा १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नेपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।