
मिरा बस्नेत
काठमाडौं, कात्तिक २२ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै १५ दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायनिरुपण ठप्प बनेको छ । छिटफुट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाई भएपनि सर्वोच्च अदालत पूर्ण रुपमा प्रभावित बनेको छ । न्यायको लागि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेका सेवाग्राही रित्तो हात फर्कन बाध्य छन् । सर्वोच्च अदालतका नेतृत्वकर्ताविरुद्ध आन्दोलमा उत्रेका कानुनव्यवसायी भने आफूहरुको आन्दोलन सेवाग्राहीकै हितका लागि भएको बताउँछन् ।
न्यायको अन्तिम आशा भरोशाको केन्द्र सर्वोच्च अदालतको ढोका विगत १५ दिनदेखि सेवाग्राहीका लागि बन्द छ । सवोच्चमा हजारौं मुद्दाको चाप छ । त्यो चाप रातदिन काम गरेपनि छेउटुप्पो लाग्ने अवस्था छैन । दूरदराजबाट ऋणधन गरी भोको पेट, खाली खुट्टा न्यायको याचनामा अदालतको दैलोमा पुगेका सेवाग्राही रित्तो हात फर्कने बाध्य छन् । उनीहरुको पीडाप्रति कसैको संवेदना पुगेको देखिदैन । आम नागरिकबिचको विवाद निराकरण गर्ने सर्वोच्च अदालत आफै विवादमा रुमलिँदा न्याय एकादेशको कथा बनेको छ ।
सर्वोच्चमा न्यायसम्पादन शुन्य हुँदा के कारणले यस्तो भईरहेको छ भन्ने न त असन्तुष्ट न्यायाधिशहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् न त सर्वोच्च प्रशासनले नै । न्यायालय शुद्धीकरणको लागि प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा बाहेक अरु विकल्प नै नदेखेका सर्वोच्चका न्यायाधिश, कानुन व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीले पाएको दुःख नदेखेका पनि हैनन् । अदालतले फैसला गर्दैमा पीडितले न्याय पाएको मान्न नमिल्ने र न्यायालयमा न्यायसमेत किनबेच हुने गरेकोले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
न्यायाधिशहरुले मुद्दा सुनुवाई नगर्नु, सेवाग्राही सेवाबाट बञ्चित हुनुको मुख्य कारक प्रधानन्यायाधिश नै भएको र समाधान पनि प्रधानन्यायाधिश राणाले नै गर्नुपर्ने अडान कानुन व्यवसायीहरुको छ । न्यायालयभित्रको विकृती विसंगतीसँग सेवाग्राही समेत जानकार भएको र न्यापालिका शुद्दीकरणको लागि कानुनव्यवसायीहरुले गरेको आन्दोलनमा सेवाग्राहीको समेत सहयोग रहेको छ ।
न्यायालयभित्रको विवाद चाँडै टुङ्गो लाग्न सक्ने देखिदैन । पीडितलाई न्याय दिनको लागि न्यायाधिश बनेकाहरु विभिन्न बहानामा आफ्रनो कर्तव्यबाट पन्छीनु न्यायोचित हैन । न्यायको मन्दिरमा नियमित सुनुवाइमार्फत छिटो न्याय पाउने वातावरण बन्न आवश्यक छ । न्यायपालिका जनआस्थाको जगमै उभिने भएकाले कुनै पनि बहानामा यो जग धरमराउनु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्