काठमाडौं, कात्तिक २९ । नेपाल बार एशोशिएशन र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको संकट समाधानका लागि संवादमा आउन आग्रह गर्दै सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तीको जवाफ दिँदै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वार्तामा बस्नै नसकिने बताउनु भएको हो ।

सोमबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले संवादमा बस्न नसकिने भन्दै तत्काल राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दवाव दिनु भयो ।

उहाँले न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्नका लागि, जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि एक मात्रै उपाय भनेको प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा भएको दोहो¥याउनु भयो ।

न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मूल ढोका बन्द गर्ने नै प्रधानन्यायाधीश जबरा भएकाले उनीसँग संवाद गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताउनुभयो ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले गरिब जनतालाई न्याय दिलाउन, संविधानको संरक्षण गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले आम जनताका लागि अरु नबोलेपनि कानुन व्यवसायीहरु छन भन्ने प्रतिवद्धता जनाउन पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन भईरहेको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. संग्रौलाले भन्नुभयो न्यायालय बच्यो भने गरिबले न्याय पाउँछ । त्यसकारण हाम्रो लडाई गरिवको लागि हो । यो संविधानको संरक्षणको लागि पनि यो लडाई हो । मैले अघि नै भने–निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय यहाँ हुनुपर्छ । त्यो भएन भन्ने कुरा हो । त्यसकारण उहाँलाई राजीनामा दिनुस् भनेको हो । त्यसका लागि यो लडाई हो । तेस्रो कुरा, यो आमजनताका लागि अरु नबोलेपनि कानुन व्यवसायीहरु बोल्छौ भन्ने प्रतिवद्धता हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीश जबराले निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय दिने अवस्था नभएको पटकपटक दोहो¥याउँदै तत्काल राजीनामा दिन दवाव दिनुभयो ।