काठमाडौं, मंसिर ५ । पूँजीगत खर्च परिचालन यो बर्ष पनि दयनीय हुने संकेत देखिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको चार महिना वित्दासमेत संघीय सरकारको पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छ्र्र्रैन । प्रदेश तहमा त खर्च झन ३ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ । वित्तीय क्षेत्रले यतिखेर तरलताको चरम संकट ब्यहोरिरहेको छ ।

यसको मुख्य कारण नै सरकारी रकम खर्च हुन नसकेर ढुकुटीमा थन्किनुलाई मानिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्नेगरी काम गर्न बारम्बार निर्देशन दिंदै आउनुभएको छ । उहाँले त राजश्व दोब्बर बनाउन पनि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिन छाड्नुभएको छैन ।

जुन कुरा खर्च परिचालन क्षमतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । खर्च बढेर अर्थतन्त्र चलायमान नभै अपेक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिंंदैन । आर्थिक बृद्धि नगरी राजश्व मात्र बढाउन सम्भब हुँदैन । यसैले यही चालले उहाँको निर्देशन व्यर्थको रटानमा सीमित हुने देखिएको छ । फेरि पनि अर्थ मन्त्रालयले भने विकासे मन्त्रालयहरुलाई सहजीकरण गरिरहेको दाबी गर्न छाडेको छैन ।

यस अवधिसम्म पूँजीगत खर्चमा आशातित सफलता प्राप्त नभए पनि पुस महिनाबाट भने मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयको स्पष्ट योजना रहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य बताउनुहुन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आजसम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको जम्मा ४.८७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च तर्फ ४ खर्ब ३९ अर्ब रकम छुट्टयाएकोमा जम्मा २१ अर्ब ४१ करोड मात्रै खर्च भएको हो । यस्तै यस अवधीमा चालु तर्फ भने लक्षित बजेटको २४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४१ अर्ब रकम खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च तर्फ १० खर्ब ३७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस अवधीमा राजस्व संकलन भने लक्ष्यको २८ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड पुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ । खर्च परिचालनमा विगतको जस्तो हविगत दोहोरिन नदिन सरकार बेलैमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।