काठमाडौं, माघ ५ । दलहरुको निर्देशनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गरिएकामा मानवअधिकार समुदायले आपत्ति जनाएको छ ।

मानवअधिकारवादीहरुको साझा संस्था जवाफदेहिता निगरानी समितिले आज विज्ञप्ति निकाली राजनीतिक सहमतिका आधारमा सिफारिश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

समितिका तर्फबाट संयोजक चरण प्रसाईंले निकालेको विज्ञप्तिमा सत्तारुढ र विपक्षी नेताहरुले गरेको सहमतिलाई सिफारिस समितिले अनुमोदन मात्र गरेकामा आपत्ति जनाइएको हो ।

समितिले ऐन संशोधन नगरी पदाधिकारी नियुक्त नगर्न गरिएको आग्रहलाई ठाडै बेवास्ता गरिनुलाई आपत्तिजनक भनेको छ ।

शनिबार मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिश समितिले सत्य निरुपणको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र वेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

समिति संयोजक प्रसाईंले जारी त्रुटिपूर्ण रुपमा गठन गरिएको आयोगसँग कुनै सहकार्य नगर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

हालसम्म भएका त्रुटीलाई सच्याएर अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता समेत सुनिश्चित हुने गरी सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श र छलफल गरी कानून सशोधनपछी मात्र संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई विश्वासनीय ढंगबाट अगाडि बढाउन जवाफदेहीता निगरानी समितिले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।