काठमाडौं, माघ ५ । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गरिएको जरिवाना, क्षतिपूर्ति र सजायँको व्यवस्था हटाउन तयार रहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा भएको छलफलमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयकमा जरिवाना उल्लेख नगर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले जरिवाना पनि थोरै राख्नुपर्ने बताए ।

सरकारले पेश गरेको विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम, पत्रकार, प्रकाशकलाई काउन्सिलले २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पत्रकार महासंघ सहित सञ्चार क्षेत्रबाट उक्त प्रावधानको व्यापक विरोध भइरहेका बेला भएको छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अंक उल्लेख नगरौँ, मिलापत्र गराइदिन सक्ने र मिलापत्र नभएमा सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्छ । कुन अदालत जान्छ उसले रोज्ने कुरा भयो ।’

काउन्सिललाई आचारसंहिता पालना भए नभएको हेर्ने र खण्डन छपाउने जस्ता जिम्मेवारी दिउँ भन्दै उनले २५/५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने हुँदा त्यसको दायित्व समाचार संस्थामा राख्दा राम्रो बताए ।

२५/५० हजार तलव खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउन खोजे कस्ले तिर्नसक्छ ? उनको प्रश्न थियो । भारतमा अदालतले अर्बौ क्षतिपूर्तिको फैसला गर्दा मिडिया हाउस नै बन्द भएको पनि उनले सुनाए ।

अन्य कसूरमा कारवाहीका लागि पत्रकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाउन सकिने भन्दै प्रेस काउन्सिललाई मिलापत्र गराउन सक्ने अधिकार दिइनुपर्ने बताए ।

मिडियाले खराब नियत राखेर अर्काको व्यवसाय नै ध्वस्त बनाउन खोजेमा क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।