काठमाडौं, मंसिर ९ । न्यायपालिका शुद्धीकरणको माग गर्दै करिब एक महिनादेखि आन्दोलनमा होमिएका कानून व्यवसायीको अगुवाइमा नागरिक समाजले मार्चपास गरेको छ ।

बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि कानून व्यवसायीसँगै पेसागत सङ्गठनहरुले सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको बारले बिहीबार अन्य पेसागत संगठनको सहयोग लिएर मार्चपास गरेको हो ।

बालुवाटार न्याय मार्च नाम दिइएको मार्चपासको नेतृत्व नेपाल बार एसोसिएसनले गरे पनि बृहत् नागरिक आन्दोलन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसिएसन लगायतका पेसागत संघ र संस्थाको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन र सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै बारसहित ७ वटा संघ संस्थाले संयुक्त मार्चपास गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्मको मार्चपास पछि कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार लगायत पेशागत संगठनमा आवद्धहरुले प्रधनमन्त्री लगायत सबै राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

न्यायालयको विवाद न्यायालयभित्रनै समाधान हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरु पन्छीन नमिल्ने भन्दै उनीहरुले दलहरुलाई संसद खोलेर प्रधानन्यायाधीश राणालााई महाअभियोग लगाउन दवाब दिएका थिए ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा आएपछि न्यायपालिकामा विसंगति र भ्रष्टाचार बढेको, पेसी तोक्ने बेलादेखि नै सेटिङ भई आफूले चाहे अनुसारको फैसला गराउने गरेको, कार्यपालिका र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको लगायतका आरोप लगाउँदै उनीमाथि कारबाही माग गरेको छ ।

यस्तै पेसागत सङ्गठनहरूले प्रधानन्यायधीश राणाले राजीनामा नदिएसम्म बार एशोसियशनलाई पछि नहट्न आग्रह गर्दै आन्दोलमा सँधै एक्यवद्धता रहने बताएका छन् ।