काठमाडौं, मंसिर १० । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा प्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

समीक्षाको नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । समीक्षामार्फत कर्जा निक्षेप अनुपातमा केही लचकता अपनाइएकाले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत हुने परिसंघको धारणा रहेको छ ।

चेम्बरले भने यसले तरलताको दीर्घकालिन समस्याको समाधान नगर्ने जनाएको छ । तरलता व्यवस्थापनकालागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम वा सिडी रेसियोलाइ ९५ प्रतिशत पुयाउन पर्छ भन्ने नेपाल चेम्वर अफकमर्शको माग छ । राष्ट्र बैंकले दिर्घकालीन रुपमा नसोचेको चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको गुनासो छ ।

आयात नियन्त्रणमा आवश्यक र अत्यावश्यक बस्तुहरु नपरुन भन्नेमा पनि चेम्वरले केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गरेको छ । चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सिमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालिगढ हरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको चेम्बरको ठहर छ ।

यसैगरी समीक्षामा व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेण्टी जारीगर्न सक्ने व्यवस्थाको परिसंघले स्वागत गरेको छ । यसले नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सहज हुने परिसंघको बुझाइ छ ।

यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न दिने विषय सकारात्मक रहेको पनि परिसंघले जनाएको छ । आयात कडाइका सन्दर्भमा औद्योगिक कच्चापदार्थ तथा मेसिनरीहरूको आयातकालागि छुट्टै व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेशिनरी लगायतका वस्तुहरुको विद्यमान सूचीमा १५ वस्तु थप गरी १८२ पु¥याइएकोमा पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ ।