राजन कुईंकेल

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना सांसद अग्नि सापकोटालाई रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनाउने निर्णय गरेको छ । उनलाई सभामुख बनाउने निर्णय पार्टीको भए पनि मूल रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नै हो ।

सचिवालयमा रहेका अरु नेतालाई त निर्णयको बोधार्थ सुनाइएको हो र थपडीसम्म बजाउन पाएका हुन् । यद्यपि, उक्त पार्टीमा सभामुखका आकांक्षीमा पटक पटक सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका सुवास नेम्बाङदेखि देव गुरुङ, पम्फा भुषालसम्म थिए ।

उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई त सापकोटालाई सभामुख बनाउनकै लागि पार्टी र नेताहरुले राजनीतिक बली चढाए । स्वयं तुम्बाहाङफेले अर्काले गरेको अपराधको दण्ड मलाई किन भन्दै अन्तिम समयसम्म राजीनामा नगर्ने अडान लिएकी थिइन् । तर अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल एवं ल्याप्चे बनेको सचिवालयको निर्णय अघिल्तिर निरीह बनिन् ।

सभामुख कस्लाई बनाउने भन्ने नितान्त दलहरुको काम हो । तर सापकोटालाई सभामुख बनाउने विषय भने दल र नेताको मनमौजी निर्णय मात्र होइन । उनीमाथि व्यक्ति हत्याको फौजदारी अभियोग लागेको छ । एक जना हत्या आरोपी जसको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, उसलाई जबरजस्ती सभामुख जस्तो पदमा आसिन गराउनु कत्तिको जायज हो ?

सापकोटाविरुद्ध १४ वर्षअघि काभ्रेका ४८ वर्षे अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको किटानी जाहेरीको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । उनीविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी रिट निवेदन आठ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा आफ्ना पतिलाई २०६२ वैशाख १६ मा माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेको र त्यसमा माओवादी नेता सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जना संलग्न रहेको भनी किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । अनेक बाधा अड्चन र धम्कीकै बीच सर्वोच्चसम्म निवेदन दिइएपछि पूर्णिमायाको रिट दर्ता भई हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

सापकोटाविरुद्ध मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रहरीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी शक्तिको आडमा २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ‘तामेली’ को नाममा निरस्त्र गर्यो । तर भट्टराई सरकारको निर्णयविरुद्ध पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा अदालतबाट मिसिल झिकाउने आदेश गरेपछि अहिले मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा छ । र मुद्दाको पेशी आगामी २२ का लागि तोकिएको छ ।

यस्तो परिस्थिति रहँदारहँदै सिंगो व्यवस्थापिकाको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी सम्हाल्ने पदमा हत्याको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई स्थापित गरेर नेकपा नेतृत्व के सन्देश दिन चाहन्छ ? नेकपाको प्रथम अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्री ओली मुलुकवासीलाई के उपहार दिन चाहँदै छन् । दाहाल त करिब २० हजार नागरिक मारिने कथित युद्धका नाइके नै हुन् । जुन कुरा उनले सगर्व स्वीकारिसकेका नै छन् । उनबाट त अपेक्षाको विषय नै छैन ।

पूर्वएमालेमा रहँदा माओवादीको हत्या हिंसायुक्त राजनीतिको पटाक्षेप गर्दै धाराप्रवाह आलोचना गरेकै कारण ओलीले पार्टी सत्ता हत्याएको जगजाहेर छ । आज सर्वशक्तिमान शासकको पगरी गुँथेपछि ओली झन् एकपछि अर्को नागरिकलाई खिस्याउने निर्णय किन गर्दैछन् ? कुन बाध्यता छ उनीमाथि मानवअधिकारको चरम ज्यादती र उल्लंघन गरेका पात्रहरुलाई काखी च्यापेर हिंड्नुपर्ने ?

ओली मात्र होइन यस प्रकरणमा माधव नेपाललगायतका नेता जो सापकोटालाई सभामुख बनाउन ल्याप्चे सदरमा उभिएका छन्, तिनले पनि कठघरामा जवाफ दिनैपर्छ । ओलीलाई खुईल्याउने नाममा जुन पात्र र प्रवृत्तिको पक्षमा उनीहरु उभिएका छन्, इतिहासबाट उम्किन उनीहरुले पनि पाउने छैनन् ।

उसोत, सभामुखमा आसिन भएर आफूमाथि लागेको हत्या आरोपको प्रतिरक्षा गर्न सापकोटालाई जति सजिलो हुन्छ, दाहाललाई शक्ति कै आडमा रहेर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउन सकिने विश्वास छ । र त सभामुखमा आफ्ना प्रिय पात्रलाई स्थापित गर्ने केही दिन अगाडि मात्र टुँडिखेलमा उभिएर उनले दुनीयाँलाई भने ‘मैले मारेको हुँ पाँच हजार नेपालीलाई, तिनको जिम्मेवारी लिन्छु ।’  

त्यो मात्र होइन तात्कालीन माओवादीहरु चाहे जुन कित्तामा हुन्, उनीहरु २०५२–२०६२ दशकमा गरिएका मानव अधिकारको चरम उल्लंघनका विषयमा कसैलाई पनि कार्वाही गर्न नपाइने पक्षमा बारम्बार एक ठाउँमा उभिने गरेका छन् । बाबुराम भट्टराई हुन् वा मोहन वैद्य या नेत्रविक्रम चन्द उनीहरु सबै एकै थलोमा उभिने गरेका छन् । हुँदा हुँदा आफनै नेता कार्यकर्ता मार्ने तात्कालीन सत्ताका व्यक्ति हत्यामा आरोपितलाई समेत उन्मुक्ति दिन उनीहरु राजी देखिन थालेका छन् ।

अहिंसाका प्रतिमूर्ति बुद्धको जन्मभूमि नेपाल । जसले विश्व जगतलाई नेपाली भूमिबाट शान्ति, सद्भाव र न्यायको सन्देश प्रवाहित गरे । उनकै जन्मभूमि नेपालमा अहिले वैचारिक रुपमा कम्युनिष्ट बताउनेहरुको शासन चलिरहेको छ । व्यवहारमा त ठेकेदार, बिचौलिया, दलाल, ढुकटीखोर, नवधनाढ्यको छायाँमा सरकार र सिंगो पार्टी पंक्ति परेको देखिन थालिसकेको छ ।

यो शासन पद्धतिका मुखिया छन् झापाका खड्गप्रसाद ओली । उनका सारथि भूमिकामा रहेका छन् पुष्पकमल दाहाल । प्रतिपक्षको पगरीमा छ नेपाली कांग्रेस र तिनका नायक छन्, शेरबहादुर देउवा ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि न्याय र शान्ति यिनको चाहनाभन्दा कठोर विवशता झै देखिन्छ । ओली झापामा व्यक्तिहत्याको आरोपमा आरोपित भएर १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका व्यक्ति हुन् । दाहालको बारेमा सबै भुक्तभोगी छन् । उनैले चलाएको व्यक्तिहत्यारुपी ध्वंसमा करिब २० हजार मानिस मारिए । दाहाल आफैले टुँडिखेलमा उभिएर ‘पाँच हजारको हत्या गरेको हुँ’ भन्दै साविती बकपत्र गरिसकेका छन् ।

उनी संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई यसैगरी निरस्त्र गर्न चाहन्छन् । पीडितलाई न्याय दिने विषय कहिल्यै प्राथमिकतामा परेकै छैन । जसरी हुन्छ आफू र आफ्ना मान्छेलाई कानुनको दायराबाट जोगिन र जोगाउन चाहन्छन् । विधिको शासनमा उनको न त विश्वास छ न त दर्शन र व्यवहार नै ।

देउवा माओवादीले चलाएको सशस्त्र ध्वंस नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रतिकार गर्ने सत्ताको नेतृत्व गर्ने मध्येका एक पात्र हुन् । उनलाई पनि तात्कालीन समयमा आफूले सत्ता नेतृत्व गर्दाका समयमा सुरक्षा निकायबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा दण्डित हुनुपर्ला भन्ने त्रास छ ।

त्यसैले त प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनको वकालत गर्ने भन्ने कांग्रेसको मुखमा ताल्चा लट्किएको छ । मानवअधिकार उल्लंघन र व्यक्ति हत्याको आरोपमा आरोपित व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन लाग्दा उसले विरोधमा चूँसम्म गर्न चाहेको छैन । बरु कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड उपसभामुख आफ्नो पार्टीलाई दिए सापकोटालाई रातो कार्पेट बिच्छाएर निर्विरोध बनाउने बताउँदै छन् । हरे कांग्रेस, अब त तिनै अग्निको बचनलाई वेद वाणि मानेर प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, विधिको शासनका ऋचालाई ‘अग्नि’ कुण्डमा वेदी चढाउने त होला नि ! हैन ?