दिपक श्रेष्ठ

काठमाडौं, मंसिर १९ । सरकारी नियम कानूनको छिद्र उपयोग गरी तस्करहरुले विदेशबाट काँचो सुन ल्याउने क्रम बढेपछि विमानस्थल भन्सारले सुन आयातमा कडाई गरेको छ । आर्थिक ऐनले ५० ग्रामसम्म सुनको गहना आयातमा भन्सार मिनाहाको व्यवस्था गरेको छ । तर तस्करहरुले भरियामार्फत गहनाका नाममा काँचो सुन भिनिने क्रम तीब्र भएपछि भन्सार प्रशासन सजग बनेको हो ।

भन्सार विभागले नयाँ सूचना जारी गर्दै मंसिर महिनादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत आउने यात्रुको कडा चेकजाँचको निर्देशन दिएको थियो । दुबई, कतार र मलेशियाबाट नेपाल आएका यात्रुहरुभन्सारको निगरानीमा छन् । विमानस्थल भन्सार कार्यालयअनुसार विदेशबाट फर्किएका यात्रुमार्फत बाला बनाएर काँचो सुन भित्र्याउने गरेको आशंकामा जाँच कडाइ गरिएको हो । आर्थिक ऐन २०७८ मा उल्लेख भएअनुसार झिटीगुन्टा सहुलियतको दुरुपयोग भएको देखिएकोले यात्रु जाँचमा कडाइ गरिएको हो ।

विदेशबाट ५० ग्रामसम्म सुन नेपाल ल्याउने सुविधा नेपाल सरकारले दिएको हो । नेपालको संस्कार अनुसार गहना लगाउनेलाई छुट दिँदा आएको छ । त्यसको दुरुपयोग गर्दै काचो सुनको तारहरुलाई सामान्य बालाको आकार दिएर अवैध सुन ल्याउने अध्ययन्ले देखाएपति त्यो कम गर्न अलि कडाई गरेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख महेश भट्टराईले बताउनुभयो ।

रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई तस्करहरूले ललाई फकाई सुन पठाउन क्रम बढेपछि भन्सार सजग बनेको हो । झिटीगुन्टा नियमको दुरुपयोग बढेको भन्सारको विश्लेषण छ । अब २ सय ग्रामसम्मका गहना राजस्व तिरेर ल्याउन पाउने भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

यता त्रिभुवन बिमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक राजेश नाथ बास्तोला भन्सार र प्रहरीको संयुक्त प्रयासमा विभिन्न मितिमा गहनाका नाममा अबैध तरिकाले भित्र्याउन लागिएको ५० ग्राम बढीे काँचो सुन बरामद हुँदै आएको छ । यसअघि भन्सार छूट पाउँदै आएको ५० ग्रामको काँचो सुन अस्वाभाविक ढंगबाट निर्मित गहनाका नाममा ल्याइने प्रवृत्ति रोक्न प्रहरी कठोर भएर लागेको छ । गहना भनेको रसानकाटेको हो, त्यो ल्याउन पाउने हो तर सरानबिना काचो सुन ल्याउन पाउर्दै । सरकारले छुट दिएको भन्दा बढी सामाग्री भएका भन्सार अनिवार्य तिर्नुपर्ने त्रिभुव विमानस्थनका सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख राजेशनाथ बास्तोला बाताउनुहुन्छ ।

सुनको तस्करी रोक्न भन्सार प्रशासनले १९ जनशक्ति थप गरेको जनाएको छ । दुईचार दिनको तामझामका लागि गरिने यस्ता निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।