खिलनाथ ताजपुरीया

काठमाडौं, मंसिर २८ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी संस्थागत ढंगले नचलाएको आरोप विगतमा उहाँकै पार्टीभित्रबाट लाग्ने गरेको थियो । त्यस्तो आरोप लगाउने थुप्रै नेताहरु अहिले पार्टीबाट बाहिरिइ सकेका छन् । १० औं महाधिवेशनपछि अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति विरोध गर्ने साहस कसैले नगर्ला भन्ने ठानिएको थियो । तर भक्तपुरमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयपछि एमालेभित्र असन्तुष्टिका स्वर उठ्न थालेका छन् ।

एमालेको १० औं महाधिवेशनले पार्टीमा असन्तुष्टि, गुटउपगुटको अन्त्य तथा संस्थागत र वैचारिक छलफलमा पार्टी एक ढिक्का रहेको सन्देश दिन कुनै ढिलाई गरेन । तर महाधिवेशनपछि पार्टीको दोस्रो पूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको पदाधिकारीहरुको वरियता निर्धारण, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो तथा १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको प्रस्तावमा देखिएको असन्तुष्टिले एकताको सन्देशमा प्रश्न खडा गरेके छ । संस्थागत छलफल र मापदण्डविनै सदस्यहरु प्रस्ताव गरेको भन्दै यसअघि ओली निकट तथा पार्टी विभाजनपछि एमालेमै रहेका नेताहरुले विरोध जनाउन थालेका छन् । मापदण्डको हिसाबले उचित जिम्मेवारी उचित व्यक्तिलाई हुन नसकेको नेकपा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउनुहुन्छ ।

पदाधिकारीहरुको वरियता निर्धारणमा पनि असन्तुष्टि छल्किएको छ । ओलीका विश्वासपात्र उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमेत मर्यादाक्रममा रामबहादुर थापा बादलभन्दा पछाडि पर्दा नेम्वाङ आलीप्रति चिढिएको बुझिएको छ । विगतमा विधान विपरित संस्थागतभन्दा एकलौटी निर्णय गर्नेदेखि आफ्ना काखा र अन्यलाई पाखा गरेको भन्दै असन्तुष्टिकाबीच टुटफुटको श्रृंखलाबाट गुज्रिएको एमालेमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यशैली सुर्धानुपर्ने सुझाव उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य दिनुहुन्छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कायम गरि पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर आगामी चुनावमा होमिनुपर्ने चुनौति एमालेसामु छ । कार्यशैलीलाई लिएर अध्यक्ष ओलीप्रति हिजोका दिनमा उठने प्रश्नले पार्टी विभाजन र महाधिवेशनपछि पनि निरन्तरता पाइनै रहेको छ ।