काठमाडौं, माघ १६ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले सन् २०१९ मा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१९ मा मानवअधिकारको अवस्था विषयक बिहीबार काठमाडौंमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता निरासलाग्दो भएको उल्लेख छ ।

सरकारले विभिन्न विधयेकहरु ल्याएर नागरिककको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठीत गर्न खोजेको र नागरिक समाज र मानवअधिकारवाादी संघसंस्थामाथि थप बन्देज लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेअ गरिएको छ ।

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सिमित गर्न विभिन्न कानुनहरुको प्रस्ताव समेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु लामो समयसम्म रिक्त राखेर न्यायमा अवरुद्ध पारेको भन्दै मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रतालाई समेत कमजोर पार्ने खालका विधयेक ल्याएको जनाइएको छ ।

यसबाट नेपालको क्षेत्रिय प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय दायित्वको पनि उल्लङ्घन हुने प्रतिवदेनमा भनिएको छ । यस्तै प्रतिवेदनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने विवादित विधयेकहरु फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।