मिरा बस्नेत
काठमाडौं, पुष ४ । सर्वोच्चकै न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको लामो संंघर्षपछि सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रणाली लागु त भयो । तर यसबाट पनि न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले भने जस्तै सेवाग्राहीले समयमा नै न्याय पाउने छाँटकाँट देखिएन । प्रणालीगतभन्दा पनि लहडका निर्णयले ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह भन्ने मान्यतालाई थप स्थापित गर्दै गएको भान हुन्छ ।

न्यायालय शुद्धीकरणका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सुरु भएको आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग सम्म पुग्यो । राणाले राजीनामा नदिने अडान कायमै राखेपछि आन्दोलनको ४० दिनपछि राणाको राजीनामाको माग थाती राखी विद्रो गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने सहमति गरी ईजलास फर्किए । गत मंसीर १५ देखि सर्वोच्चको ईतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै गोला प्रणाली लागुभयो । प्रधानन्यायाधीशले गोला तान्न नपाउने र राणासँग बेञ्च सेयर नगर्ने अडान लिएका न्यायाधीशहरु नियमित ईजलासमा त बस्न थाले तर पेशी तोकिएका मुद्दामा सुनुवाई हुनुभन्दा धेरै स्थगित हुन्छन् भने अधिकांश मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा र हेर्न नमिल्नेमा पर्ने गरेको छ ।

सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागु भएयता ४ हजार ३ सय ७२ मुद्दाको पेशी तोकिएको मध्ये ४.४३ प्रतिशत अर्थात २ हजार ७४ मुद्दा हेर्न नभ्याईनेमा परेको छ । यस्तै ९.६५ प्रतिशत मुद्दा अर्थात ४ सय २२ मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा छ भने १७.५६ प्रतिशत अर्थात ७ सय ६८ मुद्दा स्थगित भएका छन् । गोलाप्रणाली लागु भएको १५ दिनको अवधिमा न्यायाधीशले ईजलासमा सुनुवाई गरेर ९.५६ प्रतिशत अर्थात ४ सय १८ वटा फैसला गरेको छ भने १५.०९ अर्थात ६ सय ६० मुद्दामा मात्र आदेश भएको छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलन सुरु हुनुअघि मुद्दाको स्थिति करिब यस्तै थियो । गत असोज ५ देखि २० गतेसम्मको अवधिमा राणाले ४ हजार ३ सय ५० मुद्दाको पेशी तोक्नुभएकोमा १०.१३ प्रतिशत अर्थात ४ सय ४१ मुद्दामा फैसला भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस्तै १६.५२ प्रतिशत अर्थात ७ सय १९ मुद्दामा आदेश गरिएको छ भने २७.९७ प्रतिशत अर्थात १ हजार २ सय १७ मुद्दा स्थगित भएको छ ।

यस्तै ५५.४४ प्रतिशत अर्थात २ हजार ४ सय १२ मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ भने ८.५९ प्रतिशत अर्थात ३ सय ७४ मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको ईजलासमा परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गोला प्रणाली लागु हुनुअघि र लागुु भइसकेपछिको यो तथ्याङ्कले सर्वोच्च्कोे अदालतको समस्या ज्युका त्यूँ रहेको प्रष्ट पारेको छ । गोलाप्रणाली लागु भएपछिमात्र सर्वोच्चमा भएका विकृती विसङ्गति अन्तय हुने र जो कोहीले पनि न्याय समयमा पाउने अपेक्षा सहि नभएको यो तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको छ ।