अर्जुनमणि आ.दीक्षित

काठमाण्डौ जिल्लास्थित कुनै एउटा सरकारी कार्यालयमा काम विशेषले जानुपरेको थियो । कार्यालय भित्र चिनेजानेका कोई भेटिन्छन् कि भन्ने आशले ढोकामै बसिरहेको थिए । यत्तिकैमा एकजना पुरुष मूलगेटबाट भित्र प्रवेश गरे । एक्कासी चारैतिरवाट नवप्रवेशी व्यक्तिलाई आठ दश जनाले वरिपरीबाट घेरे । त्यो व्यक्ति कुनै सेलेव्रिटी नै हो कि ?  जस्तो लाग्यो । जान्ने उत्सुकता भयो । आफू पनि नजिकै गएँ, चिने जस्तो लागेन । उनलाई घेर्न गएको हुलमध्ये एक जनाले पाखुरामा समातेर भित्र लगेको मात्र देखियो ।

कुरा बुझ्दै जाँदा कार्यालय लाग्नासाथ सक्रिय रहने त्यो हुल सेवाग्राहीको सहयोगार्थ जहिल्यै तम्तयार भएर बस्दा रहेछन् । कार्यालय भित्र छिर्ने सेवाग्राही आउनासाथ झम्टेर जाँदा रहेछन् । सेवाग्राही कै सहमति लिएर उनको काम फत्ये गरी आफ्नो ज्याला मजदुरी जे जे लिनुपर्ने हो, लिँदारहेछन् । काम फत्ये गर्ने क्रममा ति सहयोगीले सेवाग्राहीको निवेदन साथैलिइ अफिसभित्र रहेको सम्बन्धित फाइल आफैले झिकी जे जे गर्नुपर्ने हो, जेजस्तो लेखोट तयार पार्नुपर्ने हो सबै तयार पारी आफैँ फाँटवाला तथा सम्बन्धित हाकिमको टेवलमा पुगेर सही गराउँदा रहेछन् ।

आवश्यक निर्णयसहित सबै व्यहोरा सदर भएपछि कार्यालयको तर्फबाट तयार गरिने चिठ्ठी वा कागजातमा दस्तखत गराइ रितपूर्वक चलानी गरी वा गर्न लगाई सम्बन्धित फाइललाई यथास्थानमा आफैले राखेर  सेवाग्राहीलाई काम सम्पन्न भएको चिठ्ठी वा कागजात सुम्पिँदा रहेछन् । यो शब्दचित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयको हो । यातायात कार्यालयमा  देखिएको यो दृश्य मालपोत, नापी, भूमिसुधार जस्ता कार्यालयमा दिनहुँजसो देख्न पाइने पंक्तिकारले सुन्ने अवसर पायो भने कतिले यस्तो व्यवहार व्यहोरिरहेकै हुनुपर्दछ ।

काम गराइ माग्ने र काम गरिदिनेको बीचमा कुनै तेश्रो व्यक्ति आपूmलाई फाइदा पुर्याउने नियतले देखा पर्यो भने त्यसलाइ हामीले बिचौलिया भन्दछौं । यसलाई बिम्वको रुपमा भन्नुपर्दा हाम्रो लोककथामा वर्णन गरिएको रोटी जोखाइ माग्ने र रोटी मालिकको बीचमा रहेको बाँदरलाई बिचौलिया र बाँदरको कर्तुतलाई बिचौलियाको कर्तुतसँग तुलना गर्न पनि मिल्छ । यस मानेमा सरकारी कार्यालयमा देखिने डप्फा बिचौलियाकै डप्फा हो । बिचौलियालाई जिम्मा लगाएको काम पक्कै फत्ये हुन्छ भन्ने विश्वास अब धेरैलाई पर्न थालेको छ ।

माथि उदाहरण दिँदा हलुका तवरले एक दुई वटा कार्यालयको प्रसँग गाँसियो । झटृ सुन्दा यो निम्नकोटीको बिचौलियाको प्रसंग लाग्न सक्दछ । स्मरण रहोस, यस्तै दायरा भित्र पर्ने मालपोत, भूमिसुधार तथा नापीमा बिचौलियाको कर्तुतले अरबौं रुपैयाँको चलखेल भैरहेको प्रसंग अब कसैको लागि पनि नौलो रहेन । अहिले आएर त बिचौलियाले पुरै अर्थ व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रतित हुन्छभन्दा अतिशयोक्ति नहुने भैसक्यो । तरकारी उमार्ने कृषक विक्रेतादेखि क्रेताका रुपमा रहेको ग्राहकको बीचमा एघार वटासम्म तह हुन्छ भन्ने छापामा आएको कुरा धेरैलाई विश्वास लाग्दैन । कुखुराको चल्ला करौडौं संख्यामा मारिएको हालैको प्रसंगको पछाडि बिचौलियाको चाल थियो भन्ने कुरा कुखुरा मालिकले पछि मात्र चाल पाएछन्, यो पनि  छापामा आएको छ ।

हुँदाखाँदाको बत्ति बाल्न नपाएर नेपालीले वर्षौंसम्म अध्यारोमा बस्न बाध्य हुनुपरेको घटनाको पछाडी बिचौलियाकै चलखेल रहेको कुरा कुलमानले बाहिर ल्याइदिए । न्यायालयमा मुद्दा मिलाइ दिन्छु भन्नेदेखि जुनसुकै तहको ठेक्कापटृा मिलाइदिन्छु भन्ने बिचौलिया भेट्न अब गाह्रो छैन । हुँदाहुँदा मौजुदा कानूनले अनुमति दिँदैन भने कानून संशोधन गर्ने जस्तो प्राविधिक विषयमा समेत बिचौलिया देखापरेका छन् । हालै सार्वजनिक खरीद ऐनको कार्यान्वयनमा वर्षौंदेखि निर्माण व्यवसायीलाई सघाउँदै आएका व्यक्तिलाई नै कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्ति दिइएको विषय पनि छापामा आएकै हो । मुलुकको अर्थमन्त्रीले नै चार्टर्ड एकाउन्टेण्टकै कारणबाट भ्रष्टाचार बढेको भन्दै उनीहरुलाई बिचौलियाको रुपमा संकेत गरेको छापामा आएको छ ।

शिक्षा होस वा स्वास्थ्य वा भूमि जेसुकैमा पनि बिचौलियाको रुपमा माफियासँगको साँठगाँठ एकपछि अर्को बलियो बनिरहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अब सामान्य हुन थालेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको श्रोत पहिल्याउँदै जाने हो भने यसको अर्थ सरकार आफैले कानून बनाउँदो रहेछ, आँफै निर्णय गर्दोरहेछ, आफैँले यस्तो विषयमा अरुले खोजबिन गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाउँदो रहेछ अनि यसबाट फाइदा पनि बिचौलिया मार्फत आफै उठाउँदो रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । यति बेलासम्म सत्तामा बसेका कसकसको निर्माण तथा यातायात व्यवसायी एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कुनकुन व्यापार व्यवसायी वा ठेकेदारसँग गहिरो हिमचिम वा साझेदारी रहेछ छ भन्ने विषय पनि बाहिर आएका छन् ।

सरकार भित्र आम्दानी हुने ठाउँमा माथिल्लो तहका पदाधिकारीले किन हानथाप गर्दारहेछन् अनि प्रत्येक सरकार आएपिच्छे साविकका कर्मचारीलाई कुचोले बढारेको जस्तो गरी नयाँ आउनेको लागि किन ठाउँ सफा बनाउँदा रहेछन् ? कारण खोतल्दै जाँदा सबै बिचौलियाको खेल त रहेछ नी ! भनी सबैले भन्न थालेका छन् । यसैगरी आफू पदमा रहँदा मौजुदा नियमानुसार चल्ने हो, कसैको पक्ष वा मोलाहिजा नगर्ने हो, कुकृत्य नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्ने ठाउँमा मरिहत्ते गरेर आफ्नो मानिस घुसाउन किन उद्दत हुन्छन् होला ? स्पष्टै छ, सुरु नियुक्ति भएदेखि नै यिनको नियत भ्रष्टाचार गर्ने हुँदोरहेछ, त्यसैले सुरुदेखि नै आफ्नो कुकृत्यको रक्षाकवचको रुपमा अख्तियार वा छानबिन गर्नेे ठाउँमा आप्mना मानिस चाहिएकोे कुरा अब सामान्य नागरिकलाई पनि छर्लंग भएको छ ।

माथिको चित्रण यो मुलुकको इतिहासमा कहिल्यै अनुभव गर्नुपरेन, हाम्रै कालखण्डमा आएर बिचौलिया व्यहोर्नु पर्दा सबैलाई ग्लानी हुनु स्वाभाविकै हो । झन् लोकतन्त्र आए पछि त यो प्रवृत्तिमा दिनदुगुना रात चौगुना बढोत्तरी भएको छ । प्रजातन्त्र भनौ वा लोकतन्त्र भनौ, यसको लागि दुई दशकको बीचमा मुलुकमा दुई पटक आन्दोलन भयो । दुबै पटकको  आन्दोलनले सामाजिक संरचना र चेतनाको स्तरमा कुनै पनि किसिमले परिवर्तन ल्याउन सकेन । मुलुकको संविधानले समानुपातिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि पछाडी  पारिएकाको प्रतिनिधित्व बराबर नहुनु, विभिन्न पार्टीको नेतृत्व तहमा तिनको पहँुच नपुग्नु, उन्तति प्रगति हुने खालका कतिपय अवसरमा यो वर्गलाई समावेश नगर्नु, व्यवस्थापिकाको लागि यो वर्गको निमित्त आरक्षित कोटामा नेताका पत्नी, ज्वाई, छोरी, व्यापारी वा व्यवसायी मनोनित गरिनु जस्ता उदाहरणबाट यो पुष्टी हुन्छ । निचोडमा भन्नुपर्दा आन्दोलनको उपलव्धि फोसा बराबरी पनि रहेन भन्ने धेरैलाइ महसुस भएको छ ।  

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको अनुभूति जनताको सशक्तिकरणसँग गाँसिएको हुन्छ । संप्रभुको रुपमा जनताको पहिचान स्थापित भैदिएको भए सरकार प्रणालीबाट चल्नुपर्दथ्यो अनि गरिखान खोज्ने र क्षमता हुनेका लागि गरिखाने वाटो सहज, सरल र सुलभ हुनुपर्दथ्यो । तर हाम्रोमा यसो भएन । हामी बीचबाटै एउटा यस्तो वर्ग जन्म्यो जसले मुलुक र समाजको त कुरै छोडौँ, आफ्नो लागि पनि केही नगर्दा नगर्दै अरुको भरमा आप्mनो दुनो सोझयउँदै आएको छ । यो वर्गले गरीखानेको पसिना शोषण गर्दैआएको छ । अनियमित तथा अनैतिक तवरबाट इमान छोडी कमाएको बेइमानको आम्दानीको अंशबाट आप्नो जीविका चलाउँदै आएको छ । अब त त्यस्ताका लागि यस किसिमको जीवनशैली परम्परा नै बन्न थाल्ला जस्तो पो देखियो । यही वर्ग वर्तमान समाजमा बिचौलियाको रुपमा चिनिएको छ । बिचौलियाले कटनीको रुपमा थुपार्ने धन भनेको राज्यको ढुकुटीको अंश हो जुन प्रकारान्तरले जनताको धन हो । एकातिर जनतालाइ संप्रभु भन्ने अनि अर्कोतिर तिनै जनताको नाममा अनैतिक रुपमा थुपारेको धनको विरोधमा जनता आवाज उठाउन सक्तैनन् भने यसलाई समाजको जागरण कसरी भन्ने ? मुलुकको विकाससँग सम्बन्धित विविध विषयलाई मुद्दा बनाइ लामो समयसम्म जुंँगाको लडाई लड्ने पार्टीहरु खाने खुवाउने कुरा भयो भने सट्याक सुटुक तैँ चुप मै चुप मिलिरहेका छन् ।

संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति दलहरु मिलेर गर्छन् । यस रुपमा नियुक्त भएकाको कार्यसम्पादनमा दलहरु चुँ नबोल्ने अनि जनताचाँही आक्रोशित हुनुलाई कसरी बुझ्ने ? यसलाई उदाहरणको रुपमा भन्नुपर्दा लोकमानको नियुक्तिको वखत दलहरुबीच देखिएको अभूतपूर्व एकताको पछाडि बिचौलिया बाहेक को को थिए त ? कुन नेताको के स्वार्थमा कसले सघायो भन्ने कुरा खोजी पत्रकारिता गर्नेका लागि खुराक हुनसक्छ । मुलुकको सुरक्षामा खर्च हुने राशी बराबरको रकम यिनको व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि खर्च भैरहेकोमा जनता आक्रोशित छन्, लोकतन्त्र आएपछि राजतन्त्रलाई माथ गर्नेगरी यिनको विलासितामा बढ्दो खर्चलाई लिएर तीब्र आक्रोश हुँदा पनि खुलेको स्वरमा विरोध गरेको सुनिदैन ।

राजधानी जस्तो ठाउँमा बस्ने जनताले पानी खान खोज्दा एउटा पानीको योजना पच्चीस वर्षमा बन्दैन, नबनेको कारण खोतल्दै जाँदा सबै पार्टीभित्रका  बिचौलियाहरुको अनुहार छर्लंग हुने पक्का छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा माफियाहरुलाई प्रवेश निषेध गर भनी एउटा लगौँटीधारीले गरेको आन्दोलनबाट झुकेर पन्ध्र पटकसम्म बिराएँ बाबा भनी लुत्रुक्क पर्ने सरकारसामु निरीह जनताले बोल्न सकेका छैनन् । आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित उद्योगधन्दा, कलकारखाना, ठुला ठुला आयोजना संचालनको त कुरै छोडौँ, भएकैको पनि सम्बद्र्धन नगरेको कारणबाट बलिया हातपाखुरा भएकाजति स्वदेशको रोजगारी गुम्दा विदेश जान बाध्य पारिएका छन् । यो वर्गलाई खै आन्दोलनले समेटेको ? हामी कहाँ आन्दोलनले बिचौलिया मात्र पैदा गरेको हो त ? विचारणीय देखिन्छ ।

घरानीया पूँजिवाद भन्ने शव्द अचेल निकै चलनचल्तीमा आएको छ । सरकारले लाभको अवसर प्रदान गर्ने घराना भनेको अरु कोइ नभएर बिचौलिया नै हो भन्ने सबैले बुझ्न थाले । आज सरकारको लागि जनता भनेको जोसँग पैसा छ त्यो मात्रै हो भन्ने भएको छ । पार्टीले ज्यूज्यान समर्पण गरेका कार्यकर्तालाई पछि पारेर संसदमा मनोनित गरेका व्यापारी तथा व्यवसायी, राजदूतमा नियुक्त पैसावाल र ठूलाठूला ठेक्का जिम्मा लगाइएकालाई औँल्याउने गर्दछन्  । त्यसै भएर संप्रभु हुँदाहुँदै पनि निरीह जनताले सरकारमा हाम्रो पहुँच नै छैन भन्ने गरेको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थाको चित्रणले जनता र सरकारबीच बिचौलियाको एउटा बलियो पर्खाल छ भनी कसैले भन्छ भने उ कसरी बेठीक ?

सुशासनमा सरकार, निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संस्था एवं नागरिक समाजको संलग्नता हुन्छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रको लगानी, नागरिक समाजसँगको सहकार्य अनि सरकारको सहजकर्ताको भूमिकालाई महत्व प्रदान गरिएको हुन्छ । हाम्रो सुशासनमा खानेचाहीँ सरकार, खुवाउने निजीक्षेत्र अनि खाने र खुवाउनेको बीचमा बिचौलियाको काम गर्ने नागरिक समाज भएको छ भनि भोलि कसैले व्यंग्य नगरुन् ।