काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी लाइसेन्सलाई अब १० वर्षमा नविकरण गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । यो ऐन जारी भएपछि अहिले पाँच वर्षमा हुँदै आएको नवीकरण १० वर्षमा गर्ने सुविधा मिल्नेछ ।

पाँच वर्षे व्यवस्थाले यातायात कार्यालयहरुमा थेगिनसक्नु भीडभाड हुने र स्मार्ट लाइसेन्स समेत सहज बनाउन नसकिएको भन्दै पछिल्लो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।

लाइसेन्स नवीकरण गर्दा बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका लागि यातायात कार्यालय नै पुग्नुपर्ने बाध्यताका कारण यातायात कार्यालयमा छिचोली नसक्नु भीड हुने गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यक पूर्व तयारी नै नगरी स्मार्ट लाइसेन्स अनिवार्य गरेकाले वितरण सहज हुन नसकेको हो । ट्रायल पास गरेर पनि नयाँ लाइसेन्स लिन वर्षदिन भन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था छ । नवीकरण गराउनेको हालत पनि त्यस्तै छ ।

जनस्तरबाट लाइसेन्सको अवधि बढाउन आएको मागप्रति विभाग सकारात्मक भएर अघि बढेको महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

लाइसेन्स नवीकरणका लागि दस्तुर बुझाएर बायोमेट्रिक गरेकाहरूले यातायात कार्यालयको रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने समस्या थियो ।

तर, अहिले त्यस्तो समस्याको अन्त्य गर्दै केही समय यता विभागले सेवाग्राहीहरूको सजिलोको लागि प्रयोगात्मक परिक्षा उत्तीर्ण हुनेलाई तत्काल परीक्षणकालिन सवारी चालक अनुमतिपत्र उपल्ब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।

यदि १० वर्षमा समयावधि हुने गरि सवारी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने प्रणाली लागू भएको खण्डमा लाइसेन्स वितरणसमेत केही सहज हुने यातायत व्यवस्था कार्यालय ठूलोभर्‍याङका निर्देशक सञ्जय थापा बताउनुहुन्छ ।

देशभरका यातायात कार्यालयमा आफ्नै सफ्टवेयर जोडिएको भए पनि प्रदेश–प्रदेश कार्यालयका सेवाग्राहीलाई सम्बद्ध प्रदेशको कार्यालय नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रविधिले अभूतपूर्व फड्को मारेको युगमा लाइसेन्स नविकरण गर्नकै लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने त्यतिले नपुगेर घण्टौ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी प्रविधि मैत्री बनाउने तर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।