काठमाडौं । मुलुक आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको सरकारी निकायकै विभिन्न सूचकहरूले स्पष्ट गरिसकेका छन् ।

बैंकमा तरलताको अभाव, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना वितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्चले सात प्रतिशत नटेक्नु, विदेशी मुद्रा सञ्चिती निरन्तर ओरालो लाग्दै जानु, त्यसमाथि आर्थिक मेरुदण्ड मानिने रेमिटेन्समा आएको गिरावट अर्थतन्त्रका कालो बादल हुन् ।

द्वन्द्वकाल, भूकम्प, नाकाबन्दी भोगेको मुलुकले विश्वव्यापी कोरोना महामारीको असर पनि पार लगाउँदै लयमा फर्कदै गरेको अर्थतन्त्र किन एकाएक ओरालो लाग्यो भनेर गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदा फेरि राजनीतिक विद्रोहको डर हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । राजनीतिक विद्रोहले पुनः अस्थिरता ल्याउने भन्दै संकटोन्मुख अर्थतन्त्र उकास्न २०४८ सालको सरकारले अपनाएको रणनीति अपनाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

‘अहिलेको सरकारले व्यापक रुपमा फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययीता अपनाउनुपर्छ, जसरी २०४८ सालको सरकारले गरेको थियो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधान संशोधन गरेर भए पनि अर्थतन्त्रका सेतो हात्तीलाई हटाउनुपर्छ ।’

नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सरकारले आफ्ना केही रणनीतिमा सुधार गर्ने हो भने अवस्था सामान्य अवस्थामा फर्किने विश्वास अर्काथरी विश्लेषकको छ । । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले आयातमा गरेको कडाएले अहम् भूमिका खेल्नसक्छ ।

केन्द्रीय बैंकले प्रयोग गरेको औजारले १ खर्ब बराबरको आयात नियन्त्रण गर्न सक्छ, जसले अर्थतन्त्रमा सहजता ल्याउने पूर्व डेपुटी गभर्नर नरबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।

आफ्नो क्षमतामाथि प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेको दावी गरेपनि यसक्षेत्रका जानकार भने गलत व्यक्तिको हातमा तालाचाबी पुगेको विश्लेषण गर्छन् । यस्तो अवस्था आउनुमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि दोषी रहेको र समयमै अग्रसरता लिन आवश्यक रहेको डा. पोखरेलको भनाइ छ ।

देशमा तीन तहको सरकार छ, कुनै पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । आयातमा आधारित राजस्व पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा राजस्व भविष्य अन्योल बन्दै गएको छ । यसमा सरकाको नीति नै परिवर्तन गरी मितव्ययी खर्च गर्न विज्ञको सुझाव छ ।