काठमाडौं । मंसिर महिनायता काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सेवाग्राहीको भीड देखिन थालेको छ ।

सरकारले यतिबेला मेसिन रिडेबल पासपोर्टलाई विस्थापन गर्दै विद्युतीय पासपोर्ट(इ–पासपोर्ट) जारी गरिरहेको छ ।

राहदानी ऐन अनुसार नै इ–पासपोर्ट बनाउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैअनुसार सरकारले एक वर्ष अगाडि नै परिचयपत्र बनाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

सरकारी सूचनाको बेवास्ता र अन्तिम अवस्थामा मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण भीडभाड बढेको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

इ–पासपोर्टमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसहितको डाटा आवश्यक पर्छ । यसरी परिचयपत्र र राहदानीसँगै बनाउँदा यात्रा सुरक्षित हुने राहदानी विभागको भनाइ छ । राहदानी विभागले १ मंसिरदेखि हालसम्म ५ हजार इ–पासपोर्ट जारी गरेको छ ।

दैनिक १५ सयको हाराहारीमा एमआरपी जारी गर्दै आएको विभागले यतिबेला एक महिनामा ५ हजार पासपोर्ट बाँडेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभएका कारण राहदानी बनाउने संख्यामा कमी आएको हुनसक्ने विभागको विश्लेषण छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन विहान ४ बजेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लाइन बस्न सेवाग्राहीहरू बाध्य छन् । दिनमा १ सय ५० जनाले मात्र परिचयपत्र पाउने भएकाले विहानैदेखि लाइन बस्नुपर्दा अनावश्यक दुःख मात्र भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

अहिले दैनिक १ हजार १ सयभन्दा धेरै इ–पासपोर्टका लागि आवेदन आउने गरेको विभागको भनाइ छ । विभागले आइतबारदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र र इ–पासपोर्ट विभिन्न जिल्लाबाट सुरु गरेपछि सेवाग्राही लाभान्वित हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीको विश्वास छ ।

विगत ५ वर्षदेखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बायोमेट्रिक प्रविधिको परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ । हालसम्म ८० हजार परिचयपत्र बाँडेको विभागले चालु आर्थिक वर्षभित्र ३० लाख जनताको हातमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।