फाइल तस्वीर

काठमाडौं । केही दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्रै आ–आफ्ना मन्त्रालयले बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च नगरे मन्त्रालयका बजेट रकमान्तर गरिने चेतावनी दिनुभयो ।

यस अवधिसम्म जम्मा १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्च गरेका अधिकांश मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्रै ३० प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्कातिर पुँजीगत खर्चमा सरकार पूर्णत असफल देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुस १० गतेसम्म जम्मा ७ दशमलव ३४ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार हुँदा यस अवधिमा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत माथि हुनुपर्थ्यो । अधिकांश विकासे मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

६ महिना बित्नै लाग्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै अर्थात १९ प्रतिशत खर्च गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विनियोजित १ खर्ब ५६ अर्बमध्ये १४ अर्ब अर्थात् जम्मा १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १ खर्ब ७६ अर्ब विनियोजितमध्ये ७ प्रतिशत अर्थात ३८ अर्ब २३ करोड मात्रै खर्च भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको ४२ अर्ब १४ करोड रहेकोमा १० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ६२ करोड खर्च हुँदा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको ११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बजेट निर्माण गर्दा विनियोजन गरिएका क्षेत्र, आयोजना छनोटका विधि, खर्च गर्ने कानुनी जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिले विकासे खर्च वृद्धि नभएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च नबढाए रकमान्तर गर्ने चेतावनी दिएपछिको समयमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति २० प्रतिशतभन्दा न्यून छ । उसो त राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना छनोटमा त्रुटी हुन नदिन योजना बैंक नै बनाएको थियो । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न यस्ता निकायको समन्वयकारी भूमिका नदेखिएको ढुङ्गानाको भनाइ छ ।

पुँजीगत खर्च नहुँदा पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव भएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । तर, पटक–पटक अर्थमन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि निर्देशन दिँदै आए पनि पुँजीगत खर्चले भने गति लिन सकेको छैन ।

पैसा खर्च गर्न नसक्ने दीर्घरोगको उपचार खोज्न हरेक सरकार किन असफल भए ? त्यसको कारण खोज्न ढिला भइसकेको छ ।