सर्लाही । कृिष तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मूल्य नतोक्दा कटान गर्न नपाएर बारीमा सुक्नै लागिसक्दा समेत कृषकले उखु बिक्री गर्न पाएका छैनन् ।

करिब डेढ महिनादेखि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताइए पनि उखुको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । समर्थन मूल्य नतोकिँदा उखु काट्न ढिला भएर बारीमै सुक्न थालेको छ भने जिल्लामै भएका मिलसमेत सञ्चालन नहुँदा उखु किसान थप निरास बनेका छन् ।

गत वर्ष सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरेको थियो । त्यसमा उद्योगीले ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र सरकारले अनुदान स्वरुप ६५ रुपैयाँ २८ पैसा भुक्तानी गरेको थियो । यस रकमलाई बढाएर ६ सय ८० पु¥याउनुपर्ने किसानको माग छ ।

किसानको माग गत वर्षभन्दा १ सय ४४ रुपैयाँ भन्दा बढी हो । तर, मूल्य निर्धारणको विषयमा पटक–पटक मन्त्रालयमै किसान, सरकार र उद्योगीबीच वार्ता भए पनि हालसम्म सहमति भने जुटिसकेको छैन ।

समस्या समाधानका लागि तीनै पक्ष जिम्मेवार भए पनि सरकार र उद्योगीको मिलेमलोले आफूहरू मर्कामा परेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली बताउनुहुन्छ ।

समयमा मिल सञ्चालन नहुँदा किसानले ३ वर्ष पुरानो उखु समेत काट्न पाएका छैनन् । पुरानो उखु भएका किसान नयाँ बाली लगाउने तयारीमा रहे पनि पुरानो बाली हटाउन नपाएकाले कुरेर बस्नु परेको छ । ढिलो उखु काट्दा किसानलाई हिउँदे बाली लगाउनसमेत गाह्रो हुने गरेको छ ।

‘धान बाली भित्र्याउने बित्तिकै उखु कटान सुरु हुँदा कृषि मजदुर समेत पर्याप्त पाइन्थ्यो,’ किसान रामहरि प्रसाईं भन्नुहुन्छ, ‘तर, समयमै उखु काट्न नपाउँदा मजदुरसमेत पाइँदैन ।’

समयमै मिल सञ्चालन भए सिजनअनुसार बाली लगाएर किसानले मनग्ये लाभ लिन सक्थे । तर, लामो समय मिल सञ्चालन नहुँदा उनीहरूले तयारी अवस्थामा रहेको उखुसमेत काट्न पाएका छैनन् ।

उद्योगी र किसानबीचको टकरावले किसान र उद्योगी दुवैको हितमा नहुने नेपाल उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष मैनाली बताउनुहुन्छ ।

बेला–बेलामा सरकार परिवर्तन भए पनि भुक्तानी लिन वा उखुको मूल्य तोक्नसमेत विभिन्न जिल्लाबाट उखु किसान काठमाडौं धाइरहनुपर्ने बाध्यता निरन्तर दोहोरिरहेको छ । यसर्थ लागतको आधारमा उखुको मूल्य तोक्नतर्फ सरकार र उद्योगीले ध्यान दिन जरुरी छ ।