फाइल तस्बिर

काठमाडौं, पुष १४ । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको जारी बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को प्रतिवेदनमाथि ११ वटा समूहले आफ्नो सुझाव दिएको छ ।

कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा चलिरहेको छलफलमा २५ मध्ये ११ वटा समूहका संयोजकले प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाएपछि भोलिसम्मका लागि छलफल स्थगित गरिएको छ ।

बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि बाँकी समूहले पुन: समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउने छन् । आलोचना र सुझावसहित आएका निष्र्कषमा अध्यक्षको आलोचना पनि भएको छ । दाहलले साना कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक बनाएर आफ्नै पार्टीका नेताहरुको मानमर्दन गरेको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ ।

साना साना समूहसँग पार्टी एकता गर्ने तर, आफैँभित्रका क्रान्तिकारीहरुको मानमर्दन गर्ने काम नगर्न अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गरिएको छ । एमसीसी संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने दाहालको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै ‘पार्टीको नीति नो एमसीसी हुनु पर्ने सुझाव सहभागीले दिएका छन् ।

सशस्त्र युद्धका क्रममा नेता कार्यकर्तामाथि लागेका सबै खाले मुद्दाहरु तत्काल खारेजीको पहल गर्न पार्टीसँग माग गरेका छन् । सशस्त्र युद्धमा घाइते भएका सबैलाई सम्मानसहित प्रमाणपत्र तथा परिचय पत्र दिनु पर्ने, जनयुद्धका शहीद, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गहरुलाई रोजगारी आर्थिक सुविधा प्रमाणपत्र र परिचय पत्र उपलब्ध गराइनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया अघि र पछिका बहिर्गमित माओवादी सेना, स्वेच्छिक अवकास लिएका र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका गरी तत्कालिन माओवादी सेनालाई ५ किसिममा वर्गीकरण गरी आर्थिक व्यवस्थापनसहित सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने, पार्टीले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमा शून्य ;सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ । त्यस्तै मधेस आन्दोलनको समीक्षा, नागरिक आन्दोलनलाईसमेत सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवाद’ भनेझैं भारतलाई ‘विस्तारवाद’ भन्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गरी अनियमित देखिएको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने, जारी आठौँ महाधिवेशनमा स्थगन प्रचण्डपथको विकल्पमा ‘प्रचण्ड विचार’राखेर अघि बढ्नुपर्ने,
पार्टी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा माओ जयन्ती र प्रथम सहिदलगायतकाको नाम उल्लेख गरी श्रद्धाञ्जली दिनुपर्ने, माक्र्सवादकोे परिमार्जन भन्नुको सट्टा श्रृजनात्मक प्रयोग र विकास भन्नुपर्ने तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र त्यहाँको अर्थतन्त्रबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझावसमेत टोली नेताले दिएका छन् ।