अहिंसावादीहरु कुनै पनि जीवन भएको जीवको प्राण हर्नुलाई हत्या ठान्दछन् । हिंसाका रुपमा लिन्छन् । शाकाहारीहरु जीव हत्या गरेर मांश भोजन गर्नुलाई उत्तिकै उपराध औल्याउँछन् । जनावरको अधिकार रक्षाका लागि लागेकाहरु हिंसा त्याग्न र शाकाहारी बन्न अभियान चलाइरहेका छन् ।

त्यस हिसाबले हेर्दा आफ्नो स्वादकै लागि माछामासु खानु जीव हत्या भएको ठान्नेहरु प्रशस्तै छन् । तर गएको महिना नेपालमा माछामासु नै खानेले पनि सहन नसक्ने दृश्यहरु भए । आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि केही व्यवसायी मिलेर लाखौंलाख कुखुराको चल्लाको हत्या गरे । ५० लाखभन्दा बढी कुखुराको चल्लालाई खाल्डोमा हालेर, तातो पानी खन्याएर मारियो । त्योभन्दा बढी संख्यामा अण्डा नष्ट गरिए ।

व्यवसायीले मंसिर २९ देखि पुस ८ सम्म ह्याचरीबाट उत्पादित ब्रोइलर चल्ला, कलर ब्रोइलर चल्ला र क्रोइलर चल्ला बिक्री–वितरण तथा ओसारपसार बन्द गर्नुका साथै पोल्ट्री फार्मबाट कुखुराका चल्ला नष्ट गरेका थिए । करोडौं रुपैयाँको चल्ला र अण्डा नष्ट गर्दा पनि सरकारले कुनै वास्ता गरेन ।

त्यस पछाडी एउटा मात्र स्वार्थ थियो । कुखुरा र मासुको भाउ बढाउनु । धेरै कुखुरा बजारमा आउँदा प्रतिष्पर्धा हुने भयो । ग्राहकले तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा पाउने भए । यसरी एकै लटमा कुखुरा स्वाहा बनाइदा कुखुराको भाउ प्रतिकिलो २ सय ५० को हाराहारीमा थियो । तर बजार कब्जा गरेर बसेका कुखुरा व्यवसायीहरुलाई उपभोक्ताले सस्तोमा पाएकोमा सह्य भएन । चल्ला उत्पादन गर्ने र अण्डा व्यवसाय गरेका कृषकहरुको चल्ला खल्डोमा पुर्ने अभियान नै चल्यो ।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा, बुटवल, धनगढीलगायत शहरका कृषकको गोठमा जबरजस्ती पसेर संघका पदाधिकारीले चल्ला राखिएको क्रेटमा चिसो र तातो पानी खन्याएर निर्मम रुपमा मारेका थिए । आफूहरुले प्रतिरोध गर्दागर्दै पनि जबरजस्ती चल्ला नष्ट गरेको कुखुरापालक कृषकहरुले गुनासो गरे ।

सञ्चारमाध्यमहरुले प्रश्न उठाउँदै समाचारहरु बनाए । तर सरकार मूकदर्शक बनिरह्यो । यस्तो अमानवीय सिण्डिकेटमा जुटेकाहरुलाई सामान्य कार्वाहीसम्म गरिएन । कुखरा मार्न रोकेकै दिनदेखि कुखुराको मासुको भाउ बढाउन थालियो ।

ह्याचरी तथा दाना उद्योगीको कार्टेलिङमा पुस पहिलो साता प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँ रहेको कुखुराको मासुको भाउ महिना दिनको अन्तरालमा ४ सय २० सम्म पुगेको छ । मासु तथा अण्डा उत्पादनको अनुगमनको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय पशु सेवा विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई अनुगमनको आवश्यकता नै परेको छैन ।

जबकी उपभोक्ता संरक्षण ऐनले कुनै प्रकृतिका विभिन्न वस्तु उत्पादन, पैठारी वा बिक्री गर्न, व्यापारी वा व्यापारिक समूह मिली त्यस्ता वस्तुको अभाव सिर्जना गरी मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित गर्न नपाइने प्रष्ट गरेको छ । व्यवसायीले ऐनको ठाडो उल्लंघन त गरे नै सरकार बजार भाउ आकाशिँदा पनि नियन्त्रणको आवश्यकता देख्दैन ।

बजारमा हप्तैपिच्छे जस्तो मूल्य बढाइएको छ । कार्टेलिङमा लागेका व्यवसायीले कानुनी उन्मुक्ति पाउँदा बजारमूल्य मनोमानी भएको हो । मासुको भाउ मात्र बढेको होइन । चल्ला र अण्डाको भाउ पनि उसैगरी छुन नसकिने भएको छ । उपभोक्ता निरीह सावित भएका छन् । आफूलाई समाजवादी बिल्ला भिराउने सरकार आम उपभोक्ताको पक्षमा देखिन्न । नागरिकको दैनिकी माथि चौतर्फी आक्रमण हुँदा पनि सरकार विकास र समृद्धीको मुरली बजाउनमै व्यस्त छ ।

नेपालमा दैनिक ७ लाख टन बराबर कुखुराको मासु खपत हुने तथ्यांक छ । जसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खपतकर्ता काठमाडौं उपत्यका हो । बिहे, ब्रतबन्धलगायतका सामाजिक कार्यहरुमा मासुको खपत बढी हुन्छ । यही बेला भाउ बढाउन व्यवसायीहरुले गैरकानुनी रुपमा कार्टेलिङ गर्दा सरकार भने दूधको साक्षी बिरालोको भूमिकामा छ ।

कहिले बर्ड फ्लू त कहिले व्यापारीको कार्टेलिङ जस्ता प्रकरणले आमउपभोक्ता प्रताडित त छन् नै आत्मनिर्भर बन्न थालेको कुखुराको मासु बजार पनि बेला बेला धर्ममराउन बाध्य पारिएको छ । व्यावसायिक लाभका लागि कार्टेलिङ गरेर जिउँदो चल्ला मार्ने जघन्य अपराध गर्दा पनि व्यवसायीले उन्मुक्ति पाएपछि भाउ बढेको गुनासोे गरेपनि उपभोक्ताको आवाज कस्ले सुन्ने ?