राजन कुईंकेल ।

नेपालको राजनीति सीधा रेखाबाट कहिल्यै चलेन । हुनत,संसारमा राजनीति सीधा रेखाबाट कहाँ पो चलेको छ र ? २००७ सालअघि राणा शासकबाट खोपीभित्र सडाइएको राजतन्त्रलाई जनबलमार्फत् खुला मैदानमा ल्याउने नेपाली कांग्रेस राजसंस्था रहुञ्जेल सँधै राजाहरुको आँखाको तारो बनिरह्यो । संविधानको अधिनमा रहने राजाका पक्षमा कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइराला त जीवनभर जीवनभर रहे नै । २०३९ सालमा बीपीको देहान्तपछि पनि झण्डै २३ वर्ष कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा निरन्तर अडिरह्यो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकबाट विधिवत राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा नगर्दासम्म राजसंस्थाले कांग्रेससँग बदलाको राजनीति बारम्बार गरिरह्यो । कांग्रेसलाई ठीक लगाउने औषधिका रुपमा दरबारले उसैको ‘मृत्युखाल्डो’ विचार बोक्ने कम्युनिष्टलाई उकेरा लगाइरह्यो ।

२००७ सालको जनक्रान्तीलगत्तै स्वदेश फर्केका राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन जनतासमक्ष गरेको बाचा तोडेसँगै नेपालमा राजतन्त्र र जनतन्त्रबीचको संघर्ष करिब साठी वर्ष तन्कियो । संविधानसभा निर्वाचनको बाचाबाट पछि हटेका राजाले संसदको चुनाव गर्न नै अरु आठ वर्ष लगाए । जनताको दुई तिहाई अभिमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका बीपीलाई राजा महेन्द्रले १८ महिनामै सैनिक बलमा ‘कू’ गरी जेलको कठोर कारावासमा कोचिदिए । २०१७ पुसदेखि २०३९ सालसम्म बीपी जेल कारावास, विदेश निर्वासन र स्वास्थोपचार तथा जनमत संग्रह जस्ता गतिविधिमा केन्द्रित रहे । राजाबाट जतिसुकै प्रातडना ब्यहोर्नु परेपनि बीपीले आफ्नो जीवनभर नेपालका लागि कानूनको अधिनमा रहने राजा र कार्यकारी शक्तियुक्त जनतन्त्रका पक्षमा वकालत गरिरहे ।

२०१७ सालको सैन्य ‘कू’पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपीलाई जेलमा कोचेपनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि राजा महेन्द्र थुनामुक्त गर्न बाध्य भए । जेलबाट छुटेपछि भारत निर्वासनमा रहेरै राजनीतिक संघर्ष चलाइरहेका कोइराला आफ्ना सहयोगी मित्रहरुसहित २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किए । राष्ट्रियतामाथिको खतरा औल्याउँदै स्वदेश फर्केका कोइरालालाई पक्राउ गरेर तत्कालीन व्यवस्थाले फेरि सुन्दरीजलस्थित बन्दीगृहमा राख्यो । बीपीमाथि फाँसीसम्मको सजायँ हुने सातवटा गम्भीर प्रकृतिका अभियोग लगाइयो । तर बीपीले ती सबै अभियोगको ठटेर प्रतिवाद मात्र गरेनन्, नेपाली कांग्रेसका नाममा गरिएका सबैजसो निर्णयको नैतिक जिम्मेवारी आफैंले लिए । न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको इजलाशले बीपीमाथि लगाइएका पञ्चायतकालीन सारा अभियोग खारेज गरिदियो । आफ्नो ज्यान नै लिनेसम्मका अभियोगको प्रतिवाद गर्दा पनि बीपी संवैधानिक राजतन्त्र र कार्यकारी जनतन्त्रको आस्थाबाट कतै विचलित देखिएनन् । बरु बीपीले अदालतमा उपस्थित भएर एघार दिन बयान दिएको अरु बाह्र वर्ष पुग्दानपुग्दै भएको २०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपाली राजसंस्था कोइरालाले देखाएकै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक भूमिका बस्न बाध्य भयो ।

तर, २०५८ साल जेठमा तत्कालीन राजा बिरेन्द्रको वंशनाश हुने दरबार हत्याकाण्डपछि उत्तराधिकारी बनेका राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताकांक्षाका कारण २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राजाको शक्तिमात्र खोसिएन २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकबाट सदाका लागि राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गरिदियो । भलै गणतन्त्र स्थापना यताका १३ वर्ष जनकांक्षानुसार शासन चल्यो चलेन बहसको विषय छ नै । जनताका प्रतिनिधि भनिएकाहरु कसरी बिचौलिया, कालाबजारी, तस्कर, माफिया, दलाल, ठेकेदार, भ्रष्टकर्मचारीको चंगुलमा पर्दै गएका छन् र जनताको जीवन दिनप्रतिदिन अरु कठीन बन्दै गएको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिमा शुद्धीकरण नगर्ने हो भने समाज व्यवस्था र मुलुक कता जाला भन्ने चिन्ता बढेकै छ ।

बीपीले ४४ वर्षअघि अदालतसमक्ष दिएको बयानले राजनीतिक रुपमा दीर्घकालीन महत्व राखेको छ, ४५ औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका सन्दर्भमा सोही बयानको मुख्य अंशहरु तल समेटिएका छन् ।

२०३४ वैशाख १७ गतेबाट शुरु भएको बयानको दोस्रो दिन १९ गते बीपी अदालती बयानको पाँचौं जवाफमा भन्छन्, ‘…..म एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भको सानो चर्चा गर्दै यस अदालतको ध्यान २००७ सालको क्रान्तितर्फ लैजान चाहन्छु, जुन क्रान्तिद्वारा राजालाई राजगद्दी तथा जनतालाई मौलिक अधिकार र श्री ५ महाराजाधिराजको शाही घोषणाद्वारा प्रजातान्त्रिक राजकीय व्यवस्थाको वाचा (कबुलियत) एकै चोटि प्राप्त भएको थियो । नेपाल राष्ट्रका लागि यो सानो उपलब्धि थिएन । राजा र प्रजाको सम्मिलित उद्योग र प्रयासको परिणामस्वरूप नेपालमा नयाँ युगको उदय भएको हो । यस्तो सहयोगात्मक साझा उद्योग र प्रयास नेपालको इतिहासमा पहिले कहिल्यै पनि भएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने त्यो साझा उद्योगले नेपाललाई केवल एउटा भौगोलिक धारणा वा राज्यबाट उचालेर एउटा राष्ट्रमा अवतरित गरायो । यसरी राष्ट्रनिर्माणको प्रथम चरणमा देश सबैको साझा हो भन्ने पवित्र भावनाको प्रभातीय किरण नेपाली जातिको मानसमा उदय भयो । त्यसै दिनदेखि राष्ट्रियताको सबैभन्दा पहिलो र बलियो आधार ‘देश सबैको साझा हो’ भन्ने सिद्धान्त मर्यादित र स्थापित भयो । यदि देश सबैको साझा हो भन्ने सिद्धान्त शाब्दिक प्रबन्ध र ओठेभक्ति मात्र होइन भने त्यस्तो साझा सम्पत्तिको स्वामित्व, खटन, नियन्त्रण र व्यवस्थाको अधिकार र दायित्व पनि साझा नै हुनुपर्छ । राजा र प्रजाको सहयोगले भएको २००७ सालको क्रान्ति र त्यसपछि फागुन ७ गतेको ऐतिहासिक शाही घोषणाले ‘देश कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, राजालगायत सारा जनताको साझा सम्पत्ति हो’ भन्ने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको यही सर्वमान्य सिद्धान्तलाई कुनै मन्दिरमा प्राणप्रतिष्ठा गरेर देवमूर्ति स्थापित गरेको जस्तै प्रतिष्ठापित गर्‍यो । यहाँ देशलाई नै मन्दिरको रूपमा सम्झिए हुन्छ र त्यसमा स्थापित देवमूर्ति त्यही देश साझा हो भन्ने सिद्धान्त हो । यत्रो ठूलो यज्ञ, यत्रो ठूलो पुनीत स्थापनालाई कुनै अवस्थामा पनि दूषित हुन दिनु हुँदैन ।’

‘राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको महिमाले मण्डित त्यही पुनीत भावनाले प्रेरित भएर नै म २००७ सालको क्रान्तिमा लागेको हुँ, देशप्रति ममता भएर होमिएको हुँ, देशलाई राष्ट्र बनाउने यज्ञमा मैले आफूलाई अर्पित गरेको हुँ । मेरो राजनीतिक जीवनको केन्द्रीय प्रेरणा त्यही भावना हो । सफल–असफल, व्यावहारिक दृष्टिले बुद्धि पुगेका वा नपुगेका तमाम मेरा कार्यवाहीलाई सबै कार्यहरूलाई यही भावनाको बलियो धागोले बाँधेर एउटा प्रस्ट रूप दिएको छ । मेरो जीवन खुला पुस्तक हो । त्यसपछि, नेपालको इतिहासमा शाही घोषणाद्वारा राजाप्रदत्त संविधानको आधारमा बालिग मताधिकारद्वारा २०१५ सालको आमचुनाव भएको एउटा अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना हुन्छ । त्यस चुनावको परिणामस्वरूप म प्रधानमन्त्री भएँ । मेरो प्रधानमन्त्रीत्वका तीनवटा आधार थिए । एक, संविधान (राजाप्रदत्त), दोस्रो, आमचुनाव, त्यसबाट जनताको प्रस्ट इच्छा परिलक्षित भएको थियो र तेस्रो, स्वयं राजाले संविधानको मर्यादामा रहेर प्रजातान्त्रिक भावनाको कदर गर्दै मलाई प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरिबक्सेको थियो । म यसरी जनता, संविधान र राजाको आधारमा प्रधानमन्त्री भएको थिएँ । नेपालको इतिहासमा आजसम्म केवल म एकजना मात्र त्यस्तो प्रधानमन्त्री भएको हुँ । २०१७ सालमा राष्ट्र, प्रजातन्त्र र साझाको सिद्धान्तमाथि एउटा अनुचित प्रहार भयो । म यहाँ गुण–दोषको लेखाजोखा गर्न चाहन्नँ किनभने मेरो दृष्टि भविष्यको पुनर्निर्माणको लक्ष्यपट्टि लागेको छ । गुण–दोषको लेखाजोखा गर्ने काम इतिहासकार वा पुनर्निर्माणको कार्यमा व्यावहारिक एवं सक्रिय भूमिका पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले गर्छन् र गर्नेछन् । यो कुनै व्यक्तिगत प्रश्न उठाइएर होइन । तर, त्रिगुण मर्यादाले मण्डित मेरो प्रधानमन्त्रित्वको निर्मम समाप्तिको न प्रजातन्त्रको दृष्टिले, न संविधानको दृष्टिले, न राष्ट्रियताको दृष्टिले कुनै पनि औचित्य थिएन । म यति त अवश्य भन्न चाहन्छु । मैले न राजाको सम्मान र अधिकारको, न संविधानको अक्षरको भावनाको, न राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक मर्यादा र व्यवहारको ‘मनस वाचा कर्मणा’ ले पनि कहिल्यै अवज्ञा गरेँ । तर, म आठ वर्षसम्म बिनाअभियोग बन्दी बनाएर राखिएँ । मसँगै हजारौँ राजनीतिक व्यक्तिहरू, मेरा सहयोगी वा राजनीतिक विरोधीहरू पनि त्यस दिन समातिए । किन ? यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, जसको उत्तर खोज्नुपर्छ । मलाई जुन दिन बिनाअभियोगको अभियुक्त बनाइयो, त्यस दिनदेखि नै भनौँ, म न्यायालयको अगाडि उभिएको छु । मेरो कुनै कारबाहीले मेरो स्थितिमा परिवर्तन आएको होइन, न त मेरो भावनामा कुनै परिवर्तन भएर नै यसो हुन लागेको हो । म त २००७ सालमा जस्तो थिएँ वा २०१७ सालमा जस्तो थिएँ, आज पनि त्यस्तै प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी र साझावादी छु । परिवर्तन त बाहिर पो आयो । यस बाह्य परिवर्तनको सम्बन्धमा पनि म एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु । २०१५ सालको राजाप्रदत्त संविधान २००७ सालको शाही घोषणाको पूर्तिमा लागू गरिएको थियो ।’

‘हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचित गरेको संविधान–सभाले तर्जुमा गरेका प्रजातान्त्रिक विधानअनुसार होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले’ भन्ने २००७ सालको शाही घोषणामा निहित भावना, पूर्णता र आत्माका साथै संविधान तर्जुमा गर्ने प्रणालीको निर्देशनबाट अलग्गिएर श्री ५ महाराजाधिराजले २०१५ सालको संविधान जनतालाई बक्सेको भए पनि जनताले त्यसलाई शिरोधार्य गरे । त्यस दिन फेरि राजा र प्रजाको साझा प्रयास प्रारम्भ भएको थियो । म यस न्यायालयको अगाडि एउटा प्रश्न उठाउन चाहन्छु र यो प्रश्न न्यायको सिद्धान्तसम्बन्धी प्रश्न हो । के राजाले दिइबक्सेको कुरो एकोहोरो स्वेच्छाले (युनिल्याटर्ली) मौसुफबाट फर्काउन सकिबक्सिन्छ ? धार्मिक दृष्टिले हेर्‍यो भने पनि दानमा दिइसकेको वस्तुलाई दाताले एकोहोरो स्वेच्छाले पुनः हस्तगत गर्न सक्तैन । कानुनी दृष्टिले हेर्दा पनि दिइसकेको दान फर्काएर लिन पाइँदैन । संवैधानिक दृष्टिबाट त झन् यो सम्भव छैन, नत्र भने बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयले म्याग्नाकार्टालाई फिर्ता लिन सक्ने भइन् । व्यावहारिक दृष्टिबाट पनि दिएको कुरो खोस्ने अधिकारको सिद्धान्तलाई कुनै स्तरमा पनि स्वीकार गरेको खण्डमा घोर अनिश्चितता र अव्यवस्थाले गर्दा व्यवहार नै सर्वथा असम्भव भएर जान्छ ।’

‘२०१७ साल पुस १ गतेको घटना अनुचित मात्र होइन, असंवैधानिक र गैरकानुनीसमेत थियो, न्याय सिद्धान्तको आधारमा म यस न्यायालयका समक्ष यो निवेदन गर्न चाहन्छु । यस सम्बन्धमा मानव अधिकारको बृहत् सन्दर्भमा मात्र होइन, न्याय कानुनको साँघुरो सन्दर्भमा पनि एउटा अर्को कुरो विचारणीय छ । २०१७ सालको काण्डमा हजारौं व्यक्ति थुनिए, धेरैसँग बडो निर्मम व्यवहार भयो । गैरकानुनी तरिकाबाट यसरी थुनिएका व्यक्तिहरूको आचरणलाई लिएर सरकारी तवरबाट बदनामीको ठूलो प्रचार भयो । कुनै ऐन–कानुन, व्यवस्थागत नियम, संवैधानिक निर्देशन र सरकारी आदेशहरूको उल्लङ्घन नगर्दा–नगर्दै पनि र ऐन–कानुनको मर्यादामा रहँदा–रहँदै पनि मजस्तो नागरिकले आठ–आठ वर्षसम्म जेलमा बस्नुपर्‍यो । यदि केवल तर्कको दृष्टिले त्यस समयको प्रधानमन्त्रीले कुनै असंवैधानिक वा गैरकानुनी काम गरेको थियो भन्ने माने पनि र भने पनि दण्डको भागी त त्यो प्रधानमन्त्री पो हुन्थ्यो वा जो–जो त्यसका मतियार थिए ती–ती पो हुन्थे ! तर, त्यस दिन त कसैलाई पनि नछोडी यावत् राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि कारबाही भयो । मैले यी सबै कुराको बयान दोषारोपण गर्ने उद्देश्यले पटक्कै गरिरहेको छैन । तर, बडो व्यथित हृदयले उल्लेख गर्नुपर्छ कि त्यस दिन हजारौं निर्दोष नेपाली नागरिकहरू न केवल बन्दी बनाइए, तिनीहरूलाई आतङ्कको वातावरणमा कागजसमेत गराइयो । त्यसरी तिनीहरूलाई आत्माहीन तुल्याइयो । नेपालको इतिहासमा जनताको सम्मानलाई समाप्त पार्ने वा नागरिकहरूको तेजोवध गर्ने कार्य त्यत्रो ठूलो दायरामा पहिले कहिल्यै भएको थिएन । २०१७ सालमा अन्यायको बीजारोपण भएको थियो । सरकारी स्तरबाट भएको अन्यायले मानिसको मनमा न्याय, ऐन, कानुनप्रति उदासीनता र कतै–कतै विरोध र विद्रोहको भावना उठ्नु एकदम स्वाभाविक छ । यो सार्वभौमिक नियम हो, यसलाई हामी इतिहासको प्रत्येक पानामा दर्ता भएको पाउँछौँ । यस्तो हुनु मानिसको प्राकृतिक स्वभावको लक्षण हो । न्यायकर्ताबाट नै न्यायको अवहेलना भएपछि कसले न्यायको मर्यादा राख्छ ? गंगोत्रीको जल दूषित भएपछि त्यस जलको पवित्रता कहाँ रहन्छ ? न्यायको उद्गम स्थलमा नै त्यो अमर्यादित भएपछि देशमा केवल पशुबल र स्थूल शक्तिको आधारमा जङ्गली नियमको बोलबाला हुन जान्छ । राज्यको सर्वोपरि मौलिक उद्देश्य न्यायको स्थापना गर्नु हो । न्यायको मर्यादा नभएको राज्यमा त्यस राज्यको आदर्श नै स्खलित भएर जान्छ । त्यसपछि आदर्शविहीन राज्यका संस्थाहरू र शासनका विभिन्न विभागहरू एकेक गरेर भ्रष्ट हुँदै जान्छन् । पल्टन राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने आदर्शबाट च्युत भएर जनतामाथि आतङ्क थोपर्ने र राजनीतिक विरोधीहरूको विरुद्ध प्रयोग हुने एउटा यन्त्र हुन पुग्छ । र, पुलिस दमनको साधन हुन पुग्छ । निजामती सेवा भरौटेहरूको क्लब बन्न पुग्छ । यस स्थितिमा यदि कुनै इमानदार नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझेर केही गर्न खोज्यो भने त्यसले दोषको भागी हुनुपर्छ ?’

‘मैले क्रान्तिको नारा दिएको हुँ । विरोधको कुनै शान्तिपूर्ण वैधानिक उपाय नभएर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई अपनाउनु परेको हो । यदि मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनी राज्यको व्यवस्था कायम रहन दिएको भए क्रान्तिको आवाज उठाउनुपर्ने खण्ड आउने थिएन । वैचारिक स्वतन्त्रताको वातावरणमा विचारहरू, सिद्धान्तहरू र कार्यक्रमहरूबीच जनसमर्थनका लागि प्रतिस्पर्धा हुने थियो र त्यस अवस्थामा प्रशासकीय आदर्शमा बलियो जनसमर्पित विचार प्रतिविम्बित हुने थियो । वैधानिक ढङ्गबाट समय–समयमा प्रस्ट अभिव्यक्त भएका जनइच्छाअनुसारको नीति र कार्यक्रमलाई प्रशासकीय यन्त्रद्वारा सम्पादित गर्दै देश उन्नतिको पथमा अग्रसर हुन्थ्यो । त्यस्तो स्वस्थ राजनीतिक वातावरणमा क्रान्तिको चर्चा कसले गर्ने थियो ? म क्रान्तिवादी हुँ, आतङ्कवादी होइन । मेरो अर्थमा ‘क्रान्ति’ जनताको सक्रिय विरोधको त्यस्तो स्थिति हो, जसले जनताविरोधी सरकारमाथि त्यति असह्य दबाब पार्छ कि त्यस सरकारले जनताका जनतान्त्रिक अधिकारहरू दिन बाध्य हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि जनक्रान्तिको आवश्यकता परेको हो । तर, मेरो उद्देश्य व्यवस्थाको समाप्ति हो, व्यवस्थावादीहरूको समाप्ति होइन । तसर्थ, म व्यक्तिगत हिंसामा विश्वास गर्दिनँ । क्रान्तिको लक्ष्य व्यवस्था हुन्छ, आतङ्कको लक्ष्य व्यक्ति हुन्छ । मैले व्यक्तिगत हिंसा र आतङ्कको विरोधमा वक्तव्यहरू दिँदै आएको छु । साथै, म नेपाली समाजका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षिक र हरेक क्षेत्रहरूमा हरेक पक्षलाई वर्तमान युगअनुरूप बनाउन परिवर्तन चाहन्छु । समाजको कुपमण्डुकता, अन्धविश्वास, बौद्धिक दासता, रुढीवाद, सामन्ती मनोवृत्ति, दरिद्रता र त्यसबाट उत्पन्नहुने तमाम अवान्छनीय दुर्गुणहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई समग्र परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा क्रान्तिको संज्ञा पनि दिने चलन छ । त्यस्तो राजनीतिक क्रान्तिले समग्र सामाजिक क्रान्तिका लागि उपयुक्त पृष्ठभूमि तयार पार्छ । यस प्रकारको विचार र सिद्धान्तलाई मान्ने भएकोले पनि म आफूलाई क्रान्तिवादी भन्छु ।’

‘सायद मेरो यो सिद्धान्त र आदर्शलाई बुझेर नै होला सरकारले पनि मेरा विरुद्ध जनक्रान्तिद्वारा प्रजातान्त्रिक समाजवाद कायम गर्न खोज्ने भनी अभियोग लगाएको छ । जनक्रान्ति त पुग्ने बाटो मात्र हो, लक्ष्य प्राप्तिको साधन मात्र हो । त्यो पनि विशेष परिस्थितिको बाध्यताले लिनुपर्ने बाटो मात्र हो । साँच्चै भन्ने हो भने म एउटा नरम विचार भएको, वैधानिकतामा विश्वास गर्ने राजनीतिक प्राणी हुँ । कार्यगत कारणले, परिस्थितिको बाध्यताले र आफ्नो आदर्शलाई त्याग्न नसकेर मेरो त्यस्तो नरम स्वभाव र आस्था भएर पनि मैले २००७ सालमा क्रान्तिको बाटो अँगाल्नु परेको थियो । २००७ सालको क्रान्तिको अनिवार्यतालाई अहिलेको शासनका पृष्ठपोषकहरूले पनि स्वीकार गर्लान् । यदि २००७ सालको क्रान्तिमा मेरो योगदानमा निहित आदर्शलाई इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्ने हो भने आजको यो क्रान्तिलाई बुझ्न कसैलाई पनि गाह्रो पर्नेछैन । मैले यहाँ आफूमाथि अन्याय भएको चर्चा गर्दा आफ्नोे राजनीतिक मान्यताको चर्चाका साथ तत्सम्बन्धी बितेका कुराको उल्लेख गरेको हुँ । हामी सङ्कटको कालबाट गुज्रिरहेका हुँदा मलाई अभियुक्तको रूपमा अदालतको सम्मुख उपस्थित नगराइएको भए, म यसको चर्चा नै गर्ने थिइनँ । यो राष्ट्रिय सङ्कट हो । यो सङ्क्रमणकालीन वा विकासको शैशवकालीन सङ्कट मात्र होइन, यो हाम्रो अस्तित्वको नै सङ्कट हो । यस स्थितिमा हामीले बाँच्ने आधार राष्ट्रिय एकता मात्र छ । त्यस्तो हुनाले यस बेला बितेका कुरालाई कोट्याएर वाद–विवाद, पक्ष–प्रतिपक्ष र मनोमालिन्यको स्थितिलाई कसैले पनि उत्पन्न गराउन हुँदैन, राष्ट्रिय एकताका लागि सबैले प्रयत्नशील हुनुपर्दछ । इतिहासका सम्मुख, जनताका सम्मुख, आफ्नोे आदर्शका सम्मुख, यो न्यायालयका सम्मुख, म आफूलाई पूर्ण निर्दोष भएको अनुभव गर्दछु ।’

अदालती बयानको तेस्रो दिन वैशाख २० गतेको जवाफ ४ मा बीपी भन्छन्, ‘…….विदेशमा कहीँ पनि मेरो पार्टी छैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला र यज्ञबहादुर थापा (कप्तान) ले राजालाई हटाउनुपर्छ भने होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपाली कांग्रेस राजतन्त्रको विरोधमा छैन । त्यति मात्र होइन, नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा राजतन्त्रको आवश्यकता अनुभव गरेर नै नेपाली कांग्रेसले आफ्नोे ध्येयमा वैधानिक राजतन्त्रको उल्लेख गरेको छ । नेपालको इतिहासमा राजतन्त्र सदैव रह्यो । तर, यो राणाकालभन्दा पहिलेको राजतन्त्र र २०१७ सालपछिको राजतन्त्रजस्ता राजतन्त्रका विभिन्न रूपमा प्रकट भएको छ । त्यति मात्र होइन, २००७ सालमा एकै समयमा नेपालमा दुई जना राजा थिए । तसर्थ, नेपालमा दुईवटा राजतन्त्र थिए । त्यसो हुनाले राजतन्त्र भनेर मात्र पुग्दैन । राजतन्त्र कस्तो छ, त्यसको पनि विवेचना हुनुपर्दछ । वैधानिक राजतन्त्रमाथि नेपाली कांग्रेसको पूर्णआस्था छ, राजतन्त्रको नाउँमा राणाकालीन व्यवस्था जस्तो छ भने अर्थात् अप्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ भने नेपाली कांग्रेस त्यसको विरोधी छ । जहाँसम्म पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा छ, पञ्चायत नाउँसँग हाम्रो (नेपाली कांग्रेसको) कुनै विरोध छैन । तर, पञ्चायतको नाउँमा अहिले प्रचलित जनता विरोधी व्यवस्थाको भने हामी (नेपाली कांग्रेस) विरोधी छौँ ।’

पञ्चायती व्यवस्थामा जनताको मौलिक अधिकार नभएकोले सङ्गठन गरी सशस्त्र क्रान्तिद्वारा पञ्चायती व्यवस्थाको सरकार पल्टाउनुपर्छ र नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने राजकाज अपराधको अभियोगमा बीपीले पाँचौं दिन वैशाख २६ गते दिएको बयान, ‘….वर्तमान पञ्चायती व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक भएकोले नेपाली कांग्रेस परिवर्तनको पक्षमा छ र म त्यसको अध्यक्ष हुँ । तर, यसलाई परिवर्तन गरेर नेपाली कांग्रेसको सरकार स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ, त्यो ठीक होइन । नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र स्थापना गर्न चाहन्छ । त्यसमा अरू पार्टीलाई प्राप्त नहुने कुनै विशेषाधिकार नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त हुँदैन । संघर्षको अनिवार्यताबारे पनि मैले प्रचार गरेको हुँ र मैले यहाँ जनतालाई प्रजातान्त्रिक मौलिक नागरिक अधिकार छैन पनि भन्दै आएको हुँ । जनता क्रान्तिको बाटोमा त्यस स्थितिमा मात्र लाग्छ, जब उसलाई शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटो उपलब्ध हुँदैन ।’ जवाफ नं.४ मा सशस्त्र संघर्ष गर्नुपर्छ भनी दामनले भनेको थियो र त्यसमा तपाईंं विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पनि सहमति छ भनिएकोमा प्रस्ट जवाफ मिलेन कसो हो भनी पुनः सोधनी भएको हकमा मैले क्रान्तिको चर्चा गर्दा विशेष परिस्थितिमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि २००७ सालको जस्तो विद्रोह वा सशस्त्र क्रान्ति गर्नु पनि जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने गरेको छु । यो एक प्रकारको आत्मरक्षाको हकभित्र पर्ने अधिकार हो ।’

छैठौं दिन वैशाख २७ गते इजलाशमा प्रजातन्त्र र समाजवादबारे प्रष्ट्याउँदै बीपी, ‘…..प्रजातन्त्र र समाजवाद नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य र आदर्श भएकाले सदस्यताको अर्धकट्टी थान ४ मा लेखिएको प्रजातन्त्र र समाजवाद विषयमा प्रस्ट पार्न बयान दिन चाहन्छु । वर्तमान युगलाई प्रजातन्त्रको युग भन्नुका ऐतिहासिक कारणहरू छन् । राज्य, सार्वभौमिकता र सरकारका सम्बन्धमा राज्य राजाको, त्यसको सार्वभौमिकता राजा व्यक्तिमा निहित रहन्छ र सरकार व्यक्तिगत शासनको यन्त्र हो भन्ने पुरानो मान्यतालाई वर्तमान युगमा कसैले पनि स्वीकार गर्दैन । त्यसैले फ्रान्सको लुई चौधौंंले जस्तो ‘राज्य भनेको म नै हुँ’ भन्ने नैतिक साहस कुनै पनि तानाशाहले गर्न सक्तैन । त्यसैले उनीहरूले पनि जनताको नाउँमा शासन गरेको छु भन्ने प्रचार गर्नुपर्छ । राज्य जनताको साझा सम्पत्ति हो, त्यसो हुनाले त्यसको सार्वभौमिकता पनि जनतामा सम्मिलित रूपमा निहित हुन्छ । त्यसैले राज्यको शासन यन्त्र ‘सरकार’ जनताद्वारा स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने प्रजातन्त्रका राज्य, सार्वभौमिकता र सरकारसम्बन्धी मान्यता हुन् । यस्तो प्रजातान्त्रिक मान्यताले जनतालाई रैतीको श्रेणीबाट उचालेर नागरिकको श्रेणीमा पु¥याउँछ । प्रजातन्त्रका तीनवटा मूलभूत सिद्धान्तहरू छन्, ती तीन सिद्धान्तहरूमध्ये एउटा मात्र पनि व्यवस्थामा समावेश भएको छैन भने त्यो प्रजातन्त्र नै होइन । झन् तीनवटै छैन भने त प्रजातन्त्र हुने कुरै भएन । प्रजातन्त्रका ती तीनवटा अनिवार्य तत्त्वहरू हुन्:

(१) मौलिक र नागरिक अधिकारः यहाँ नागरिक भन्नाले ती अधिकारका उपभोक्तालाई बोध गराउँछ ।

(२) कानुनी राज्यः सरकारको निरङ्कुशता, सरकारी विभागहरूको विशेषगरी पुलिस र सेनाको अत्याचार र अन्यायका विरुद्ध कानुनी कार्यवाहीको हकद्वारा नागरिकमाथि अत्याचार नहोस् भनेर कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई प्रजातन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तमा गनिएको छ ।

(३) राज्यशक्तिको प्रयोग र राज्यको नीति निर्धारणमा नागरिकहरूको अधिकार र निर्वाध उपस्थित एवं हस्तक्षेपको सिद्धान्तः यो सिद्धान्त जनताको सार्वभौमिक सिद्धान्तबाट प्रतिफल भएको हो ।

राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार कसलाई प्राप्त छ वा राज्यसत्ता कसको हातमा हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा तीन प्रकारका माध्यमको चर्चा हुन सक्छ ।

(१) जबर्जस्ती स्थूल शक्तिको प्रयोगद्वारा राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने माध्यमः यस माध्यमको औचित्यलाई कसैले पनि स्वीकार गर्नेछैन ।

(२) दैवीशक्तिबाट राज्यसत्ता प्राप्तिको धारणाः श्री ३ मोहनशमशेरले मलाई एकपल्ट भनेका थिए– ‘राज्यसत्ता प्राप्त गर्न पुर्पुरोमा लेखिएको हुनुपर्छ ।’ जन्मबाट अधिकार पाएको सिद्धान्त यसैअन्तर्गत पर्न आउँछ ।

(३) प्रजातान्त्रिक माध्यमः पूर्ण स्वतन्त्रताको वातावरणमा जनताले मौलिक अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाएको स्थितिमा चुनावको माध्यमद्वारा राज्यसत्ता प्राप्त गर्नु प्रजातान्त्रिक माध्यम हो ।

आर्थिक विकासका लागि पनि प्रजातान्त्रिक माध्यम आएको हो । यो व्यवस्था ऐतिहासिक शक्तिबाट उत्पन्न भएको हो । समाजका आन्तरिक सुषुप्त शक्तिहरूलाई जागृत गराएर तिनलाई समाजको विकासको शक्तिमा परिणत गर्नका लागि पुरानो सामन्ती व्यवस्थालाई त्यागेर वर्तमान युग सुहाउँदो जनप्रिय र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ । साथै, जब जनताले ठूलाठूला जिम्मेवारी लिन थाल्छन्, जब उनीहरूको अन्तप्रेरणा जागृत हुन्छ, जब जनताका बीचमा नयाँ–नयाँ प्रयोगका लागि स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व वर्गको उदय हुन जान्छ, समाजको आन्तरिक शक्ति तब मात्र चलायमान हुन्छ । प्रजातन्त्र, ठीक यही क्रियालाई जनताका बीच चलाउनका लागि ऐतिहासिक कारणबाट विकासको परिस्थितिको बाध्यताले स्थापित भएको राजनीतिक विचारधारा र व्यवस्था हो । प्रजातन्त्र नभएको खण्डमा विकास पनि अवरुद्ध भएर जान्छ । जसरी प्रजातन्त्रले राजनीतिक दृष्टिबाट समानताको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्दछ । त्यसैगरी समाजवादले आर्थिक दृष्टिबाट समानताको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्दछ । समाजवादको आदर्श स्थिति त उत्पादनको त्यस्तो चरम विकास हो, जसमा सबै व्यक्तिलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुसारका भौतिक मागहरूको पूर्ति समाजद्वारा हुने व्यवस्था हुन्छ । त्यस्तो पर्याप्तता र प्रचुरताको स्थितिमा पुग्नका लागि समाजले उत्पादनका साधनहरूको योजनाबद्ध र विवेकपूर्ण विकासद्वारा आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ । विकासको मूल फुटाउने जुन चर्चा आजकल देशमा चलिरहेको छ, त्यो अनुकूल राजनीतिक व्यवस्थाको अभावमा केवल कागजी घोडा कुदाएको जस्तो मात्र भइरहेको छ । त्यो पनि सिद्धान्ततः समाजवादको लक्ष्याधीन प्रारम्भिक प्रयत्नमा गनिन सक्छ । म प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापनामा लागेको हुँ र नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य पनि त्यही हो । त्यसैले सदस्यताको रसिद, बहीको अर्धकट्टीमा ‘नेपालमा जनताको उत्तरदायी शासन स्थापित गर्न प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तप्रति आस्था र विश्वास’ भन्ने लेखिएको छ ।’

सोही दिनको, स्प्रिट फायर पत्रिकामा श्री ५ विरोधी मन्तव्य प्रकाशित गरेको ‘राजकाज अपराध र सजाय’ सम्बन्धी मुद्दाको बयानमा बीपी भन्छन्, ‘‘२००७ सालको क्रान्तिले राजालाई शक्ति सम्पन्न तुल्यायो । पार्टी फोड्ने र जनतालाई उत्तेजित गर्ने काम राजाले गरे । पार्टीभित्र घुसेका दुईजना प्रतिनिधिको भनाइमा लागेर शाही रक्षकहरूद्वारा जनतामा अशान्ति मच्चाइयो । सैनिक कार्यवाहीको परिणामस्वरूप आज देशको अवस्था नाजुक हुँदै गइरहेको छ’ भन्ने धारणा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले स्प्रिट फायर नामको पत्रिकामा प्रकाशित गरेको हुँदा त्यो श्री ५ विरोधी मन्तव्य भएकोले सो सम्बन्धमा राजकाज अपराधको अभियोग लागेको मिति ०३२/२/१५/५ को अभियोग–पत्र देखी–सुनी पाएँ । यस सम्बन्धमा स्प्रिट फायर पत्रिकामा प्रकाशित विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्तव्य भनिएको समेत देखी–सुनी पाएको खण्डमा बयानमा मेरो आफ्नोे भावना वा विचार व्यक्त गर्न पाउने थिएँ र मेरो बयानमा प्रस्ट भावना प्रकट हुने थियो ।’

अघिल्लो बयानको निरन्तरतामा सातौं दिन वैशाख २८ गते बीपी थप्छन्, ‘…..यस सम्बन्धमा स्प्रिट फायरमा अप्रिल १५, १९७४ मा मेरो नाममा प्रकाशित भएको लेख मेरो नै हो । यो तीन वर्ष पहिलेको कुरो हो । अभियोगमा लगाइएको अर्थ त्यस लेखबाट निस्किँदैन । अङ्ग्रेजी भाषाको अल्पज्ञान भएको व्यक्तिले मात्र मेरो त्यस लेखको त्यसरी अर्थ्याउन सक्छ । नेपाली कांग्रेस पार्टी, जसको म अध्यक्ष हुँ, त्यसले वैधानिक राजतन्त्रमा विश्वास राख्दछ । त्यसो हुनाले मेरो कदापि पनि श्री ५ को अनादर वा राजमुकुटको बेकदर गर्ने मनसाय हुन सक्तैन । मैले राजा र प्रजाबीचको फाटो (कन्फ्रन्टेसन) को स्थितिको चर्चा गर्दा केही ऐतिहासिक तथ्यको विवरण त्यसमा दिएको हुँ । नेपाली कांग्रेसले वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय एकताको सर्वाधिक आवश्यकता महसुस गरेर राष्ट्रिय एकताका लागि प्रयत्नशील हुने उद्देश्यले हामी नेपाल फर्केका छौँ र मेरो त्यस लेखमा लेखिएका कुराहरू ऐतिहासिक दृष्टिबाट असत्य त छैनन् तर यसबेला अप्रासङ्गिक भएका हुन सक्छन् । हामी सारा नेपालीमा नेपालको हित र राष्ट्रिय एकताका लागि पहिलेको कटु कुराहरूलाई बिर्सिन सक्ने र एकताका नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्न सक्ने कटिबद्धता हुनुपर्छ भन्ने विश्वास लिएर नेपाल फर्किएका हौँ । सङ्कीर्ण कानुनी अर्थ्याईले हाम्रो अहिलेको यस ऐतिहासिक कदमको मूल्याङ्कन हुन सक्तैन भन्ने मलाई लाग्छ ।’

आठौं दिन वैशाख २९ को जवाफ ५ मा बीपीले भनेका छन्, ‘…..जवाफ नं.३ मा ०२९/१२/१२/१ को प्रहरी प्रतिवेदनमा भएको विवरण देखी–सुनी पाएँ । तुरसा हेमरमलाई म राम्ररी चिन्दछु । ती मेरा २००७ सालको क्रान्तिदेखिका पुराना साथी हुन् । चन्द्रकुमार र सजुवा किसानलाई म चिन्दिनँ । धेरै मानिसहरु मसँग भेट्न आउँथे । तिनीहरूमध्ये यी दुई व्यक्ति पनि हुन सक्लान् । म आफ्नोे राजनीतिक विचारको प्रचार र व्यवस्थाका सिलसिलामा २–३ चोटि बतासे, सिलिगुडीतिर गएको थिएँ । मेरा राजनीतिक विचारहरू जान्न नेपालभित्रबाट धेरै मानिसहरू त्यहाँ मसँग भेट्न आउँथे । म उनीहरूलाई वर्तमान अप्रजान्त्रिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा क्रान्तिको अनिवार्यताबारे सम्झाउँथेँ । एकचोटि फागुण ७ गतेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस पनि मैले त्यहीँ मनाएको थिएँ, जसमा धेरै मानिसहरू उपस्थित भएका थिए । मैले त्यहाँ फागुन ७ गतेको महत्त्वको बारेमा प्रकाश पार्दा त्यस समय क्रान्ति किन अनिवार्य भयो भनेर ‘२००७ सालले विशेष स्थितिमा जनताको सशस्त्र क्रान्ति गर्ने वैधानिक अधिकार र मान्यता स्थापना गर्‍यो’ भन्दै २००७ सालको क्रान्तिको पनि चर्चा गरेको थिएँ ।’

मैले त्यस समयमा भनेको थिएँ– ‘२००७ सालको क्रान्तिताका नेपालमा दुईवटा राजा थिए– एउटा श्री ५ त्रिभुवन र अर्को श्री ५ ज्ञानेन्द्र । श्री ५ त्रिभुवनसँग न राज्य थियो, न त राज्यको यन्त्र सरकार नै थियो । मौसुफ विदेशमा शरण लिन पुगिबक्सेको थियो । तर, मौसुफसँग राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सार्वभौमिकता सम्पन्न तत्त्व थियो । त्यो तत्त्व थियो, जनता । ज्ञानेन्द्रसँग प्रशासकीय व्यवस्था, सरकारी सेना आदि राज्यका यावत् पाराफर्नेलिया (एबचबउजभचलबष्बि) थिए । ती तत्त्वहरूले ज्ञानेन्द्रलाई राजा भनेर उनीप्रति आफ्नोे बफादारीको समर्थन दिएका थिए । तर, राज्यको एउटा मूल तत्त्व ‘जनता’ भने मौसुफको पक्षमा थिएन ।’ मैले त्यस समयमा जन–क्रान्ति, विद्रोह, षड्यन्त्र र आतङ्कको पनि विश्लेषण गरेको थिएँ । मैले २००७ सालको विद्रोहलाई ‘क्रान्ति’, २०१८ सालको घटना–समूहलाई ‘विद्रोह’, कोतपर्वलगायत २०१७ सालको घटनालाई ‘षड्यन्त्र’ र व्यवस्थावादीबाट भएका हुन् वा व्यवस्थाको विरोधीबाट भएका हुन्, त्रासको वातावरण रच्ने हेतुले हुने व्यक्तिगत हत्या आदिलाई ‘आतङ्क’ भनेको थिएँ । तसर्थ, मेरो जनक्रान्तिको आह्वानको प्रेरणाले कसैले हात–हतियार सङ्कलन गर्न थालेका वा गरेका रहेछन् भने त्यसका लागि मेरो नैतिक जिम्मेवारी छ ।’

एघारौं दिन जेठ ४ गतेको बयानअन्तर्गत जवाफ नं. ९ मा बीपी भन्छन्, ‘….मैले जनक्रान्तिको आह्वान गरेको हुँ र विशेष परिस्थिति अर्थात् जनताका तमाम राजनीतिक अधिकार खोसिएको स्थितिमा आफ्नोे मौलिक प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि जनतासँग क्रान्ति गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने कुराको बखत–बखत प्रचार र घोषणा गरेको हुँ । यस्तो अधिकार त्यस्तै जन्मसिद्ध अधिकार (बर्थ राइट) हो, जसरी आत्मरक्षाको अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार हो । मानवअधिकारले नै मानिसलाई मानिस हो भन्ने स्थापना गर्दछ, बाँचेर मात्र मानिस होइँदैन । उसले आफ्नोे मानवअधिकारका साथ बाँच्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको मैले प्रचार गरेको हुँ । त्यसैले मौलिक प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार पनि भन्दछन् ।’

सिंहदरबारमा स्थापना गरिएको विशेष अदालतका तत्कालीन अतिरिक्त न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको इजलाशमा अभियुक्त विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गरेको बयान, स्रोतः राष्ट्रिय एकताको निम्ति आह्वान, बीपी समाज, काठमाडौं, २०४७ ।