काठमाडौं । २०२१ मा दुई पटक बजेट ल्याइयो ।

१५ जेठमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो भने सरकार परिवर्तन भएपछि २५ भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विरोधकैबीच संसदमा प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत बजेट ल्याउनुभयो ।

यो वर्ष बजेट होलिडे हुँदा कम्तिमा १० दिन विकासका लागि सरकारी बजेट खर्च हुन सकेन । अर्थमन्त्री भएपछि शर्माले सुनाउनुभएको हरेक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने योजनाले गति लिन सकेन ।

यसवर्ष पनि अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ विकासे खर्चमा सुधार हुन सकेन, फलस्वरुप ६ महिना पुग्दा समेत विकास खर्च ७ प्रतिशतकै हाराहारीमा अल्झियो ।

आर्थिक पुर्नउत्थानसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिँदा कर्जा प्रवाह बैंकले तरलताको समस्या निरन्तर व्यहोरिरहेको छ । व्यापार घाटा निरन्तर उकालो लाग्दा राष्ट्र बैंकले सिमित वस्तुको आयातमा कडाइ गर्‍यो ।

विदेशी विनिमय संञ्चिती जम्मा साढे ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात मात्रै धान्ने अवस्थामा रहेको छ । २०२१ लागेसँगै पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्टले पर्यटक भित्रिन सकेनन् ।

सरकारले आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउन बजेटमै गरिएको निजामती कर्मचारीले पाउने १० दिने काज बिदा ६ महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन मन्त्रालयसँग नयाँ कार्यक्रम नै छैन ।

यता विमानस्थलमा वर्षदिन देखि त्यसै अर्बौं घाटा सहित थन्किएका चिनियाँ जहाज चलाउने वा व्यवस्थित गर्ने मन्त्रालयको कुनै ठोस कार्ययोजना छैन ।

कृषकहरूले रासायनिक मल पाउन वर्षेनी झेल्दै आएको समस्या यस वर्ष पनि उत्तिकै रह्यो । बेमौसमी बालीले करोडौंको धानबालीको नोक्सानी व्यहोर्दा समेत सरकारबाट अनुदान पाउन सकेका छैनन् । उखु किसानको भुक्तानीको समस्या हल भएपनि समर्थन मुल्य तोकिन सकेको छैन ।

उर्जा मन्त्रालयले भने मंसीर महिनाबाट २० युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने परिवारलाई बिजुली महशुल छुट गरेको छ । तर, कतिले पाए वा पाएनन् भन्ने मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

कोभिड महामारीकै क्रममा कयौं उद्योग धन्दाहरूसमेत बन्द भए । ती उद्योग धन्दा कत्ति चले वा चल्न सकेकन् भन्ने तथ्याङ्क छैन । विश्वभर नै ओमिक्रोनले त्रसित बनाइरहँदा नियन्त्रणको ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यसले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।