काठमाडौं, माघ २३ । नेपाली काँग्रेसले पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको भ्रष्टाचारको मुद्दा दुराशयपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।

आफ्ना उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता रहेका गच्छेदारविरुद्ध ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि आज (बिहीबार) बसेको पदाधिकारी बैठकले अख्तियारको निर्णय दुराशयबाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अख्तियारले गरेको निर्णयलाई कांग्रेसले बद्नियतको संज्ञा दिएको छ । एउटै क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री दोषी नदेखिनु तर गच्छेदार मात्र दोषी हो भन्नुले बद्नियत रहेको प्रष्ट भएको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले कम्युनिष्ट पार्टीनिकटका सबै जोगिने र लोकतन्त्रवादी सबैलाई फसाउने नियत यो निर्णयबाट देखिएको ठहर कांग्रेसले गरेको छ ।

संवैधानिक आयोगले यस्तो निर्णय गर्दा उसको विश्वसनितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने खतरा पनि कांग्रेसले औल्याएको छ । यस प्रकारणमा प्रत्यक्ष जोडिएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडलका बारेमा गरिएको निर्णयले त आफुहरुलाई आश्चर्यचकित बनाएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

आगामी रणनीति बनाउन कानुन व्यवसायीहरुसँग समेत परामर्श गरेको कांग्रेसले निर्णयको विरोधमा आफ्ना भ्रातृ संगठनहरुलाई परिचालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । यस निर्णयको विरोधमा काँग्रेसले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि अवरुद्ध गर्यो ।

यस विषयमा थप जानकारी गराउन बिहीबार (आजै) अपराह्न सवा ४ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना पनि गरिएको छ ।
अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहँदा गच्छदार संलग्न रहेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा गरिएको बैठकमा पार्टी पदाधिकारी र पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरु उपस्थित थिए । बैंठकमा सभापति देउवासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति गच्छदार, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, मिनेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुषाल, ज्ञानेन्द्र कार्की, सुरेन्द्र पाण्डे र सरिता प्रसाईलगायत उपस्थित थिए ।

कानुन व्यवसायीका तर्फबाट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोशिएसनका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, पूर्वअध्यक्ष भरतप्रसाद खरेल, कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशन महासचिव लिलामणि पौडेल र बारका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, सीताराम केसी र एकराज पोखरेल छलफलमा सहभागी थिए ।