काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छन् ।

संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि सन्तोषजनक कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सत्तागठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदले संयुक्त रूपमा संकल्प प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

संकल्प प्रस्तावकर्ता स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा रहनुभएको भने समर्थकमा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर र जसपाकी प्रमिला कुमारी यादव छन् । उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयन तहमा देखिएका कमजोरीका कारण नागरिकमा असन्तोष रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारका तहहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानको व्यवस्था भएपनि यसको पालना राम्रोसँग नभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । अपर्याप्त जनशक्तिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको ठहर गरिएको छ ।

विना औचित्य सशर्त अनुदानका नाममा स–साना कार्यक्रम तथा योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको, अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपनि विभिन्न परियोजनाको नाममा संस्थागत संरचना थप गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको उल्लेख गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिमा नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावनामा समेत ह्रास आएको र शासन व्यवस्थाकै विषयमा नागरिकस्तरमा गुनासाहरु देखापरेको भन्दै सम्बोधनका लागि १५ बुँदे निर्देशन माग गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट आएको संकल्प प्रस्तावलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सभाको बैठक यही पुस २५ गतेलाई बोलाइएको छ ।