काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजनालाई ८ प्रतिशतको तथ्याङ्कले गिज्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा संयोगवस अर्थसचिव, राजस्व सचिवदेखि विभागीय प्रमुखहरू पनि फेरिए । योजना आयोगले युवा नेतृत्व पाएको विश्लेषण गरियो ।

सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा युवा नेतृत्वको उपस्थिति हस्तक्षेपकारी भइ कोभिडले शिथिल अर्थतन्त्रले राहत पाउने जनअपेक्षा थियो । तर, बजेट निर्माण र खर्चको ढर्रा एउटै लिगमा दौडिएको छ ।

केही दिनअघि अर्थ समितिले विकासे मन्त्रालयका सचिवसँग गरेको छलफलमा उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी रोकिदिँदा खर्च हुन नसेकेको उल्लेख गरे ।

अधिकांश विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूले यो वर्ष ढिला गरी बजेट आउनु, कर्मचारीको अभाव, चाडबाड, निर्देशिका कार्यविधि समयमै नबन्नु जस्ता विषयलाई कारण देखाएर आफू उम्किने प्रयास गरे ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुुसार पुस महिना सकिनै लाग्दा पुँजीगत खर्च जम्मा ८.७७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । भदौ अन्तिम साता आएको बजेटमा केही दिन बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भयो ।

सरकार परिर्वतनको कारण नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयन दुई महिना पछाडी सरेकाले पनि खर्च हुन सकेन ।

साधारणतया बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा पहिलो चार महिनामा ठेक्का व्यवस्थापन, नयाँ योजना निर्माण, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरिन्छ ।

तर, यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन नै ढिला हुँदा कात्र्तिक र असोजसम्म ठेक्का व्यवस्थापनमै समय गयो । नयाँ अर्थमन्त्री आएसँगै अर्थसचिव परिवर्तन हुँदा राजस्व सचिव समेत परिवर्तन भए ।

यता योजना आयोगमा पनि नतृत्व परिवर्तन भयो । बजेट निर्माण चरणदेखि कार्यान्वयन चरणसम्म योजना आयोगको भुमीका महत्वपुर्ण रहन्छ । तर, पुँजीगत खर्चमा यी निकायको तदारुकता देखिएन ।

अर्थमन्त्रीले पटक–पटक खर्च गर्ने योजना सुनाइरहँदा अन्य मन्त्रालयका न सचिव न मन्त्री कसैले पनि प्रतिबद्धता जनाउन सकेनन् । जसको प्रभाव ६ महिनाको विकासे खर्चमा देखिएको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ ।

विकासे मन्त्रालयले आयोजनाको भुुक्तानी नदिएको भन्दै अरुले अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयलाई दोषारोपण गर्दै आएका छन् । कतिपय मन्त्रालय त कर्मचारीकै अभावमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्दै चोखिन थालेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मा कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएकाले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा पानी परिरहँदा सडकमा कालोपत्रे रोकिदैनथ्यो । असार लागेपछि मात्रै दैनिक अर्बाैंको भुक्तानी प्रवृत्ति यो पटक पनि दोहोरिने निश्चित छ ।

भाषण क्रान्तिकारी देखिए पनि खर्च गर्न नसक्ने रोगबाट कुनै सरकार मुक्त भएनन् । खर्च गर्न नसक्नुको कारण पत्ता लगाएर त्यसको निरुपण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नै अहिलेको आवश्यकता हो ।