काठमाडौं, पुष २१ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी कडा विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघले आफूहरुसँग छलफल नगरी खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी विधेयक लाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

विधेयकलाई पुनः निजी क्षेत्रसँग छलफलमा ल्याउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा आज गएको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ सहित समितिका सदस्यहरुलाई भेटी उक्त आग्रह गरेको हो ।

निजी क्षेत्रसंगको छलफल विनानै अगाडि बढाएको यो ऐन जस्ताको तस्तै पारित भए मुुलुकभित्र खाद्यसंग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय संचालन हुन नसक्ने अध्यक्ष गोल्छाले दाबी गर्नुभयो । महासंघले बस्तुगत आधार बेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।

यसैगरी, त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्नुपर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउन पनि महासंघको सुुझाब छ ।

सार्वजनिक रुपमा सुचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्री वितरणसमेत गम्भीररुपमा प्रभावित हुने उसको तर्क छ ।

त्यसैगरी विविध प्राविधिक गडवडिको कारणबाट प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रिर्पोटमा एक रुपता नहुने हुँदा सो रिर्पोटको आधारमा जारी हुने आदेश उपर पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिनु पर्ने, न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्यधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाउन पनि महासंघको माग छ ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी ऐन बमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत राखी यस ऐन बमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीहरुलाई पक्री थुनामा राख्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने पनि महासंघको राय छ ।