काठमाडौं । नेपालको कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ दशमलव ८ प्रतिशत छ भने ६० दशमलव ४ प्रतिशत नेपाली कृषि पेशामा आबद्ध छन् ।

लाखौं किसानले मुख्य पेशा बनाइ आएको कृषि कर्ममा रासायनिक मलको अभाव वर्षेनी देखिने साझा समस्या नै बनेको छ । कहिले सही बीउ नपर्दा वर्षभरिको लगानी गुमाउनुपर्ने अवस्था छ भने वर्षेनी बालीको भुक्तानी लिन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सर्लाही, कपिलवस्तु र महोत्तरीका उखु किसानले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा बिक्रि गरेको उखुको पूर्ण भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट उखु किसान भुक्तानी माग्दै काठमाडौंमा अनगिन्ती पटक तालुकदार मन्त्रालय धाए । पटक–पटक मन्त्रीका घरदैलो पुगेर बिन्ती बिसाए ।

मुलुक संघीयतामा गएको वर्षौं बित्यो तर पसिनाको कमाई उठाइ देउ भनेर सिंहदरबारलाई सोर्स लगाउन उखु किसान वर्षेनी तारिखमा धाउनुपर्छ । चार वर्षअघिकै पैसा नउठेका बेला सरकारले यो वर्षको उखु बिक्री मूल्य त तोकेको छ, तर त्यो मूल्यले किसानको लगानी नै उठ्दैन ।

त्यसैले उखु खेतीबाट वाक्क दिक्क भएर कतिपय कृषक ड्रागन खेतीतिर लागेका छन् । व्यथा यतिमा सीमित छैन । कोभिडको कारण देखाउँदै कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने भन्दै हात उठाइसकेको छ । यो स्थायी समस्या झैँ भइसकेको छ ।

कैलाली कन्चनपुर, बर्दिया, बाँके तथा कपिलवस्तुका किसानले धान थन्क्याउने बेला आएको बेमौसमी वर्षाले ११ अर्ब ८४ करोड रकम बराबरको क्षति गरेको थियो । पीडित किसानले राहत कहिले पाउने टुङ्गो छैन । कृषि मन्त्रालयका सचि गोविन्द शर्मा, राहतको प्रक्रिया अघि बढेको र छिट्टै नै राहत पाउने बताउनुहुन्छ ।

यता, गत कात्र्तिकमै भक्तपुरमा १ रोपनी जग्गामा धानको बाला नै लाग्न सकेन । मल, बीउ, राहत, कृषि बीमादेखि बाली भित्र्याउने सम्म कृषितर्फ राज्य उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय सरकार नै भए पनि समन्वयकै अभावमा कृषक मारमा परिरहेको कृषि विज्ञ डा. देवेन्द्र गौचनको भनाइ छ ।

कृषिक्षेत्रमा भइरहेको विचौलियापन र राज्यको उदासिनताले एकातिर कृषिप्रधान मुलुककै धज्जी उडाउने काम भएको छ भने अर्कातिर कृषक आम्दानी त परै जाओस् लगानी पनि उठाउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।

वर्षेनी अर्बाैंको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । उत्पादकत्व बढाएर मुलुक आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी प्रतिवद्धतालाई यस्ता व्यवहारले गिज्याएको भान हुन्छ ।