काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूबीचको दाउपेचका कारण जनप्रतिनिधिमुलक सर्वोच निकाय संसद निकम्मा बन्दै गएको छ ।

लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को निरन्तर अवरोध संसद खुलाउन सत्तापक्षको पहलकदमी नहुँदा संसद सुचारु हुन सकेको छैन । दुवैपक्ष आ–आफ्नो अडानबाट लचिलो हुन नसक्दा तत्काल संसद अवरोध हट्ने संकेत देखिँदैन ।

राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण र जनजीविकाको सवालमा बहस हुनुपर्ने ठाउँ दाउपेचको शिकार बन्दा सार्वभौम जनताको सम्पति मानिने थलो बन्धक बनेको हो । संसद अवरोध हटाउन सरकारले पटक–पटक आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक असफल भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छुट्टै छलफल सुरु गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरी संसद सुचारुको लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीबार उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि नेता ओलीलाई भेटेर संसद अवरोध अन्त्यको आग्रह गर्नुभएको थियो ।

छलफलपछि पूर्वसभामुख समेत रहनुभएका पौडेलले दलहरुबीच सहमतिको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । आफूले सबै दलका नेताहरुलाई अनुरोध गर्दै अदालत र संसदको अवरोध हटाउन आग्रह गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । देशलाई अन्योलतातर्फ लैजान नहुने उहाँको भनाइ छ ।

पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको सम्बन्धमा सभामुखले सूचना टाँस नगरेको र पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको भन्दै एमाले सभामुखप्रति रुष्ट छ । प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनका सम्पूर्ण बैठक अवरोध गरेको एमालेले जारी दशौँ अधिवेशनका बैठक पनि निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ ।

विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अर्को चुनावसम्म संसद अवरोध जारी रहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । संसद चलाउन एमालेले सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने वा कारबाही गरेकाहरूको सूचना टाँस गर्नुपर्ने दुई शर्त अघि सारेको छ ।

संसद अवरोध अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गरेर एमालेले सजिलै अडान नछोड्ने संकेत गरेको छ । तर, सत्तारुढ दलका नेताहरू एमालेले विरोधकै लागि विरोध गरिरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

अवरोधबीच पनि सभामुखले बैठकका कार्यसूची अघि बढाइहरहँदा एमाले झन् चिढिन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि बसेका कुनै पनि बैठक स्वाभाविक रूपले चल्न सकेका छैनन् ।

संसदले कानुन बनाउन र जनताका आवाज मुखरित गर्न सकेको छैन । एमाले वर्तमान संसदलाई असफल बनाएर आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सही प्रमाणित गर्ने दाउमा छ ।

सत्तापक्ष भने अवरोधबीच पनि संसदका कामकारवाही अघि बढाएर विपक्षीलाई कमजोर देखाउने रणनीतिमा छ । संसदमा दुईपक्षको पौठेजोरीका कारण जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद भने असफलतातिर धकेलिँदै गएको छ ।