काठमाडौं, पुस २८ । निर्माणाधिन काठमाडौं-तराई/मधेश दु्रतमार्गमा रुख काट्नका लागि कानूनी अड्चन हटाइदिन नेपाली सेनाले आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आज बसेको बैठकमा आयोजना पूरा गर्नका लागि आवश्यक कानुनी अड्चन हटाइदिन आग्रह गरेको हो । आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले रुख कटानसम्बन्धी कानुनको अड्चनले निर्धारित समयमा आयोजना पूरा गर्न समस्या पर्ने भन्दै कानुनी अड्चन हटाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो । वन मन्त्रालयबाट सहजीकरण भैरहेपनि मन्त्रालयको हातमा मात्र नरहेका केही कानूनी समस्या हटाएर सहयोग गर्न उहाँले बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । थप रुख काट्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा आयोजनाले जोड दिएको छ । व्यक्तिले ढिलो नगरेको तर प्रणाली र प्रक्रिया नै ढिलो भएको आयोजना प्रमुख पोखरेलको तर्क छ ।

पोखरेलले आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्र ९ अर्व बजेट थप गर्नुपर्ने माग पनि गर्नुभयो । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्ष भित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनुभयो । सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. बाबुराम अधिकारीले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नु भयो । बजेट प्राप्त नभए आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने तर्फ पनि उहाँले सचेत गराउनु भयो ।

अर्थ मन्त्रालयले भने सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको लागत करिव १ खर्व ७५ अर्व रहेको छ । त्यसका लागि सरकारले समयमै बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।