काठमाडौं । काठमाडौंको जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने र अन्य सेवा लिनेहरूको बाक्लो भीड छ । यस्तो परिसरमा मात्र होइन, हरेक फाँट र हाकिमका कोठामा पनि उस्तै छ ।

सामान्य अवस्थामा पनि भीडभाड नै रहने प्रशासनमा इ–पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि त झन् मेलै लाग्ने गरेको छ । भीड व्यवस्थित गर्न कार्यालयले कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन ।

उपत्यकाको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले १८ बुँदे स्वास्थ्य मापदण्डका आदेश सार्वजनिक गरेको छ । आदेश जारी गर्नेकै आँगनमा लागू भएको छैन । यद्यपि प्रशासन भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा २५ बढी मानिसको जमघट भएमा कारबाही हुने उल्लेख छ । तर नियम लगाउनेलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने नैतिक प्रश्न आफैंतिर तेर्सिएको छ । त्यसो त काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल स्वयं कोरोना संक्रमित भई आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ ।

सार्वजनिक स्थान, यातायात शैक्षिक स्थल, बजारमा देखिएको लापरबाही अनुगमन समिति बनाएरै निर्मम रूपमा अघि बढ्ने स्थानीय प्रशासनको प्रतिबद्धता छ । प्रशासनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी, आफूहरूले अनुगमन र निरीक्षण गरेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने बताउनुहुन्छ ।

प्रशासनले लगाउने नियम आफ्नो ठाउँमा छ । तर, स्वयं नागरिक पनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार हुनपर्छ । यद्यपि प्रशासनको निर्देशन थाहा हुँदाहुँदै पनि काम सक्नुपर्ने दवावका कारण भीडको बेवास्ता गर्दै धाउनुपरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

स्वास्थ्यप्रति हरेक नागरिक संवेदनशील हुन जरुरी छ । संक्रमण फैलियो भने राज्यलाई गाली गरेर उम्कने अवस्था रहँदैन ।