काठमाडौं । साधारणतया सरकारी निकाय ठेक्का आह्वान होस वा सार्वजनिक खरिद । यो प्रक्रियाको बोलपत्रदेखि ठेक्का लिने र काम सक्ने अवधिसम्म पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, पछिल्लो समय राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का हत्याउन व्यवसायी नै नेता अनि राजनितिक नेतृत्व नै व्यवसायमा लाग्दा न स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, न त ऐन वा नियमको पालना नै भएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वमै व्यवसायीको बाक्लो उपस्थिति बढेपछि सर्वत्र सेटिङको संक्रमण बढ्दो छ ।

केही दिनअघि पुरातात्विक महत्वको नारायणहिटी दरबारमा मिलेमतोमा ठेक्का लगाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयको उपसमितिले बुझाएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको दोहन प्रष्ट भएको छ । पछिल्लो समय सरकारको नाममा रहेका भौतिक सम्पत्तिमाथिको बक्रदृष्टि बारम्बार दोहोरिरहेको छ ।

यही प्रकृतिको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट यती समूह वा नारायणहिटीको जग्गा बतास समूहलाई दिने प्रकरण यी सबैले सत्ता र शक्ति दुरुपयोगको खुल्ला उदाहरण हो । राजनितिक नेतृत्वको आडमा शक्ति केन्द्र रिझाउने र मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन दिन दुईगुना रात चारगुनाका दरले बढिरहेको छ ।

निर्वाचन प्रणाली महंगो हुँदा राजनीतिक नेतृत्व व्यवसायीलाई आर्थिक सहयोगीका रूपमा अघि सार्ने र खराब नियतले अपवित्र गठबन्धन गरेर ठेक्का हत्याउने काम स्वाभाविक बन्दै गएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको भागीदारविना यस्ता काम हुन असम्भव रहेको पूर्वसचिव किशोर थापा बताउनुहुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६१ मा कर्मचारीले मिलेमतोमा काम गर्न नहुने र कर्मचारी आचरणसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ भने दफा ६२ मा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई प्रभावमा पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय नै स्वीकार्छ । आर्थिक कारोबार हुने ठाउँमा अनियमितता हुनु स्वाभाविक नै मान्न सकिने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद कोइरालाको तर्क छ ।

चुनाव महँगिदै गएपछि आर्थिक दवावमा परेका नेता र मौकामा चौका हान्न तत्पर व्यवसायीको स्वार्थबाट नै यस्ता समस्या जन्मिएको बुझ्न कठिन छैन । सत्तामा नहुँदा त्यही प्रवृत्तिको विरोधमा सदन, सडक तताउने दलहरू आफू त्यहाँ पुग्ने वित्तिक्कै त्यही बाटोमा हिड्नुचाहिँ बुझिनसक्नु भएको छ ।