काठमाडौं । गठबन्धन सरकार बनेको आधा वर्ष पुगिसकेको छ । यतिका समय बित्दा सरकारले उद्योगमन्त्री कस्लाई नियुक्त गर्ने टुङ्गो लागेको छैन ।

अन्य मन्त्रीसमेत सस्तो लोकप्रियताका लागि विधि, पद्दती नाघेर सामाजिक सञ्जाल तताउने काममा हौसिएका छन् । सरकारका सदस्यहरू नै लोकतन्त्रका लागि मान्य विधिगत परिवर्तन छोडेर हुकुमी, आत्मरती र सन्की कार्यादेशमा समय कटाइरहेका छन् ।

पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले केहीदिन अघि फिल्मीशैलीमा नारायणहिटी दरबारमा बतास समूहले निर्माण गरेको भवन भत्काउन लगाउनुभयो । अर्को दिन दलबलसहित पशुपतिको धर्मशालामा समेत बढी रकम असुलेर व्यापार गरिरहेको भन्दै व्यवसायीमाथि खनिनुभयो ।

सामाजिक सञ्जालमा उहाँका समर्थनमा बाढी आयो । तर, निजीक्षेत्र मन्त्रीको कार्यशैली विरुद्ध जुरुक्कै उचालियो । बतास समूहका अध्यक्ष आनन्द बतासले विधि प्रक्रिया नमिचेको दलील गर्दै सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो ।

सबैको सुरक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले विधि प्रक्रिया मिचेर थिचोमिचो गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन ? भौतिक संरचना भत्काएपछि कुनै कार्ययोजना हुनुपर्छ कि पर्दैन ? भोलि न्यायालयले बतासलाई करोडौं क्षतिपूर्तिको आदेश दियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएकी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको चाल पनि उस्तै छ । युवा नेताको नेतृत्व पाएको शहरी विकास मन्त्रालयमा पूँजीगत खर्च बेहाल छ ।

सयदिने उपलब्धी बताउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा झाँक्रीले प्रक्रियागत कमजोरीसँगै रक्षात्मक अवस्थाको उपलब्धीका बुँदा प्रस्तुत गर्नुभयो । शहर व्यवस्थित बनाउने या संरचनागत परिवर्तनको छनक कतै भेटिदैन । निर्देशन र अनुगमनका झाँकीभित्र झाँक्रीका दिन बितेका छन् । यद्यपि काममा तीब्रता आएको दावी त छँदैछ ।

श्रम मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्नुभएपछि मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिक ठगिएमा तत्काल उजुरी दिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ । तर, मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी मन्त्रालय स्तरीय न कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ न सहजीकरण नै ।

विभाग र कार्यालयका नीतिगत निर्णय मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो । तर, वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन शून्य बनिरहेको छ । यता आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु मन्त्रालयका लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । तर, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको कार्यक्रम छैन ।

पुँजीगत खर्च वृद्धिको रटान लगाउँदै आउनु भएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजस्व संकलनमा सफल देखिनुभएपनि आधा वर्ष बितिसक्दा समेत १० प्रतिशतको पुँजीगत खर्चले मन्त्रीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ ।

उर्जा मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्नु भएकी पम्फा भुसालले विद्युत उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै विद्युत विक्रिको योजना सुनाउनुभएको थियो । तर देशभित्रै बिजुली खपत बढाउने विषयमा भने मन्त्रालयले ध्यान दिन सकेको छैन ।

हुँदा–हुँदा पाँचदलीय गठबन्धनको साझा कार्यक्रम कता थन्कियो स्वयं सत्तासाझेदारलाई थाहा छैन । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा यी दृश्य टुलुटुलु हेरेर बस्नुभएको छ । कि मन्त्रीका गतिविधिमा लगाम लगाउनुपर्‍यो कि स्वामित्व लिनुपर्‍यो । यी दुवै काममा देउवा चुक्नुभएको छ ।

चर्चा कमाउन साझा बसमा शहर परिक्रमा गर्नेदेखि सिंहदरबारबाट विद्युतीय बस चढेर पुल्चोक जानेसम्मका नौटंकी स्वयं प्रधानमन्त्रीको स्तरबाटै भएका थिए । स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन भन्दै डा. बाबुराम भट्टराईले मुस्ताङ जीप चढ्नुभयो ।

कति मन्त्री मोटरसाइकलमा सिंहदरबार छिरे । मुख्य चुरो असार मसान्तमा बजेट सिध्याउन गरिने अनेक दाउपेचबाट कुनै सरकार मुक्त भएनन । यसका लागि संरचना, नीति या नियतमा ल्याउनुपर्ने परिवर्तनका विषयमा सर्वपक्षीय समान दृष्टिकोण बन्न जरुरी छ ।