राजन कुईंकेल

विश्व रेडियो दिवस संसारभर मनाइरहँदा नेपालका रेडियोकर्मीसहित सञ्चारकर्मीहरु सरकारले ल्याउन थालेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकविरुद्ध संघर्षरत छन् । नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रता आन्दोलनसँगै रेडियोको इतिहास जोडिएको छ । राणा शासनविरुद्धको क्रान्ती सफल बनाउन र प्रजातन्त्र स्थापनाको उद्देश्यसहित २००३ सालबाट नेपालका रेडियोको शुरुवात भएको हो । त्यसैले पनि नेपालका रेडियो र रेडियोकर्मीहरु नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा खरो उत्रनु स्वाभाविक हो ।

हो, सबैभन्दा धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्न सफल, सरल र भरपर्दो प्रशारण माध्यम भएकाले पनि रेडियोको जिम्मेवारी र दायित्व निश्चय नै बढी छ । लोकप्रियता र जिम्मेवारी सँगै जोडिएर आउने विषय हुन् । समाज र राष्ट्रकाप्रति सबै सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी अहम् छ नै । त्यसमा पनि धेरै मानिसका बीचमा सहजै पुग्ने रेडियो जस्ता साधनको जिम्मेवारी अझै बढी छ । त्यसतर्फ रेडियोकर्मीहरु सचेत र सजग रहनै पर्दछ ।

तर आफू राज्य सञ्चालनको निकायमा पुगेपछि आफ्नो आलोचना नहोस् र प्रशंसाको स्तुतिगानमा सञ्चारमाध्यमहरु लागिरहून् भन्ने अभिप्रायका साथ सरकारले सञ्चारमाध्यमहरुको घाँटी अँठ्याउन खोज्दैछ । सरकारलाई आफ्नो कामको प्रचार गर्ने भजनमण्डली बनाउनु परेको छ सञ्चारमाध्यमहरु । तर सञ्चारमाध्यमको काम सरकारले गरेका कामको प्रचार गरेर बस्ने होइन, यो त कहाँ कमी कमजोरी भयो ? के गरेको भए अझ प्रभावकारी ढंगले उक्त काम सम्पन्न हुन सक्थ्यो भन्ने देखाइदिने हो । उजागर गरिदिने हो । जनताका पीर, मर्का र गुनासाहरु पस्कने थलो हो सञ्चारमाध्यम । त्यसैले सरकार जुन बाटोमा नेपाली सञ्चारमाध्यम जाहोस् भन्ने चाहँदै छ, त्यो सहज र सम्भव छैन ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा विज्ञापन नियमनसँग सम्बन्धित विधेयक । सूचना प्रविधि विधेयक होस् वा गोपनियता सम्बन्धि विधेयक या नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राखिएका केही यस्ता प्रावधान छन्, जसको उद्देश्य नै संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता, सञ्चार, सूचना र गोपनीयताको हकमाथि ठाडै प्रहार गर्ने रहेको छ । त्यसैले रेडियो दिवसमा विश्वव्यापी बहस चलिरहँदा सरकारको नियतमाथि अनेकन प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।

फेब्रुअरी १३ का दिन मनाइने यो दिवस यस वर्ष ‘रेडियो र विविधता’ भन्ने सन्देशका साथ मनाइदैछ । पक्कै पनि रेडियोको विशेषता भनेकै यसको मञ्च सबैका लागि र सबैथरीका लागि हुनु पर्छ नै । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षहरुलाई यसले आफ्नो मालामा उन्न सक्नुपर्छ । नेपालमा लामो समय रेडियो नेपालको मात्र एकछत्र स्थान रह्यो । तर २०४६ सालको परिवर्तनसँगै आएको प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर नीति नियमका कारण निजी क्षेत्र पनि रेडियो सञ्चालनमा प्रवेश गरे ।

सञ्चारको सशक्त माध्यम रेडियोमा नेपालमा हालका दिनमा व्यवसायिक र सामुदायिक गरी दुई ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन् । विश्वमा व्यवसायिक रेडियो प्रशारण सुरु भएको एक शतक नाघ्दा नेपालमा औपचारिक रुपमा रेडियो प्रशारण थालिएको सात दशक पूरा भएको छ । भोजपुरमा २००३ सालमा रेडियोको प्रशारण सुरु भए पनि औपचारिक रुपमा भने २००७ साल मंसिर २८ गतेदेखि प्रजातन्त्र रेडियोका नाममा रेडियो सञ्चालन सुरु गरिएको थियो ।

शुरुमा भोजपुर जिल्ला र पछि विराटनगर जुटमिलबाट क्रान्तिलाई सफल बनाउन प्रशारण थालिएको रेडियो जनक्रान्ति सफल भएसँगै २००७ चैत २० गतेदेखि काठमाडौँको सिंहदरबारबाट रेडियो नेपालको रूपमा प्रशारण थालियो । रेडियो दिवसको कुरा गर्दा तारीणीप्रसाद कोइराला जसले पहिलो पटक, ‘यो प्रजातन्त्र रेडियो हो…’ भनेर नेपालमा यसको औपचारिक शुरुवात गरेका थिए, उनलाई सम्झनै पर्दछ ।

नेपालमा एफएम प्रशारण भने २०५२ सालदेखि थालियो । एफएम रेडियोको यात्रा पनि रेडियो नेपालको एफएम ब्यान्डबाटै शुरु गरिएको थियो । रेडियो सगरमाथाले पहिलो सामुदायिक रेडियोका रूपमा २०५४ जेठ २ गते प्रशारण शुरु गरेयता ११ सयभन्दा बढी एफएम रेडियोले इजाजत पाएका छन् । देशभर आफ्नो प्रभाव क्षेत्र रहेका ईमेज एफएम, रेडियो कान्तिपुरसहित करिब सात सय एफएम रेडियोले त नियमित प्रशारण नै गरिरहेका छन् ।

स्थानीय स्वाद र मौलिकपनाका साथ देशभरका एफएम रेडियोहरु सूचना, मनोरञ्जन र शिक्षाप्रद कार्यक्रम पस्किरहेका छन् । पत्रपत्रिका र टेलिभिजनको पहुँच नभएका दूरदराजका स्थानसम्म पनि रेडियोले आफ्नो आवाज पुर्याइरहेको छ । त्यसैले त रेडियोलाई आवजविहीनहरुको आवाज भन्ने गरिएको हो । एफएम रेडियोको हिसाबले हेर्दा नेपाल दक्षिण एशियामै अग्रपंक्तिमा छ ।

पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका मात्र होइनन्, जनचेतना जगाउन, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, जनमत निर्माण र समाज सुधारका अभियानहरु सञ्चालन गर्न एफएम रेडियोहरुको ठूलो भूमिका छ । हो कतिपय सन्दर्भमा यसका कमजोरीहरु पनि छन् । तिनलाई रेडियोकर्मी र उद्यमीहरुले मिलेरै सुधार्दै लैजानु पर्दछ ।

२०६२/०६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनविरुद्ध साहसका साथ नेपाली पत्रकारहरु नउत्रिएका भए अहिले सरकारमा पुगेर नागरिककै घाँटी निमोठ्न नवशासकहरु उद्यत हुन सक्थे ? शासकहरुले एकपटक ति दिनहरुलाई फर्केर हेरुन् । शाही शासनका समयमा एफएम रेडियोहरुलाई समाचार प्रशारण गर्न नदिँदा सडकमा बसेर समाचार भन्ने, शंखनाद गर्ने यिनै सञ्चारकर्मीहरु होइनन् ?

गाउँगाउँका विकास निर्माणका कुरा, किसानका खेतिबालीका कुरा, पशुपालन प्रगति र कृषकले ब्यहोर्नु परेका दुःख कष्टका कुरा उधिन्नेहरु यिनै रेडियोकर्मीहरु होइनन् ? समाज रूपान्तरणमा उनीहरुले गरिरहेको भूमिकालाई सरकारले चटक्कै बिर्सन मिल्छ ? हो जनताको आवाज बनेका रेडियोहरुले सत्ता र सरकारका बेथितिहरु जनताकै आवाजका ओकल्छन् । स्थान दिन्छन् । आलोचना गर्छन् । आफ्नो स्तुतिगान गरेनन् भनेकै आधारमा सरकारले संसदमा लगेका पछिल्ला विधेयकहरुमार्फत् जनताको घाँटी अठ्याउँने काम नगरोस् । विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा रेडियोकर्मीसहित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीमा शुभकामना ।