काठमाडौं, माघ १२ । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।

आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दावी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा रोकिएको विषयमा भने बाटो खुलाइदिएको छ । आयोगका स्थगित परीक्षाफल प्रकाशित गर्न सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले स्थगित गरिएका विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

परमादेशमा परीक्षाफल रोक्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको निर्णय र पत्राचार तथा तदअनुरुप आयोगबाट विज्ञापित पदको अन्तिम नतिजा रोक्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा काम कारबाही समेत उप्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र स्थगित गरिएका विज्ञापनहरूको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने समेतका कार्यहरू यथाशीघ्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनिएको छ ।